15 साल में अर्श से फर्श पर लेफ्ट फ्रंट: प. बंगाल में 33 साल लगातार सरकार रही, 80% से ज्यादा सीट मिलती थीं; 2021 में खाता तक नहीं खुला

नेशनल डेस्क। पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी भी लेफ्ट पार्टी को सीट नहीं मिली। यहां के करीब आधा दर्जन मुख्य वामपंथी दल मिलकर कुल 6 फीसदी वोट भी हासिल नहीं कर पाए। 33 साल तक लगातार सरकार में रहने वाली विचारधारा का ऐसा हश्र चौंकाने वाला है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि महज 15 साल के अंदर यह बदलाव हुआ।

1967 में पहली बार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्मेंट आई। इसके बाद 1977 से 2011 तक यहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) की लीडरशिप में लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही। लेकिन 2011 में हुए विधानसभा चुनाव में जैसे ही इस पार्टी ने सत्ता खोई, तो देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया।

सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) की एंट्री से इसे नुकसान हुआ। बाद में जो कुछ उम्मीद थी, उस पर  BJP का कमल खिल गया। अब हालत यह है कि वामपंथी दलों के कैडर और कार्यकर्ता से लेकर पूरी विचारधारा का आधार ही खामोश सा नजर आता है। अब यहां अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या लेफ्ट फ्रंट अपना खोया हुआ गौरव हासिल कर पाएगा या नहीं। पढ़ें, पश्चिम बंगाल की राजनीति में वामपंथ का सफर...

पश्चिम बंगाल से ही उठी थी वामपंथ की सबसे पहली लहर
पश्चिम बंगाल भारत का वह राज्य है, जहां सबसे पहले वामपंथ का असर दिखने लगा था। अक्टूबर 1920 में सोवियत संघ के ताशकंद में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) बनाई गई, तब वहां मौजूद 5 भारतीयों में से दो बंगाली थे। इनका नाम एमएन रॉय और अबानी मुखर्जी था। भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा को पसारने का क्रेडिट इन्हीं दोनों को सबसे ज्यादा दिया जाता है। एमएन रॉय को तो ‘भारतीय वामपंथ के पिता’ की उपाधि भी दी जाती है।

उस दौर में बंगाल के युवा वामपंथ विचारधारा से भरे हुए थे। यह असर आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में भी दिखा। यहां लेफ्ट दलों ने 12 फीसदी वोट के साथ 7 सीट अपनी झोली में डाली। देशभर में वामपंथियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन इसी राज्य से आया था। वामपंथ के सशस्त्र संघर्ष वाले धड़े का उदय भी इसी राज्य से हुआ। कानू सान्याल और चारु मजूमदार की लीडरशिप में नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू हुआ, जिसका असर आज भी देश के कई आदिवासी इलाकों में मौजूद है।

विधानसभा चुनावों में शुरुआती सफलता 
पश्चिम बंगाल में पहला विधानसभा चुनाव 1951 में हुआ। कांग्रेस (150 सीट) की सरकार बनी। CPI दूसरी सबसे बड़ी पार्टी (28 सीट) रही। अन्य लेफ्ट दलों की सीट भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 40 सीट के पार होता है। यानी पश्चिम बंगाल में पहले विधानसभा चुनाव से ही वामपंथ का असर रहा। हर विधानसभा चुनाव के साथ लेफ्ट दलों की सीटों की संख्या बढ़ती गई। 

चौथे ही विधानसभा चुनाव (1967) में यहां लेफ्ट दलों ने मिलकर सरकार बना ली। लेकिन इनका गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। मध्यावधि चुनाव (1969) हुए। इस बार भी लेफ्ट गठबंधन को सत्ता मिली। लेकिन गठबंधन एक बार फिर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। फिर से मध्यावधि चुनाव (1971) की नौबत आई। इस बार कांग्रेस ने वापसी की।

लगातार 7 चुनाव जीते, 80 फीसदी तक सीट मिलीं
1977 के चुनाव में लेफ्ट दलों ने जोरदार वापसी की। चार प्रमुख लेफ्ट पार्टियों ने 294 में से कुल 225 सीट जीत लीं। इसमें अकेले CPM के हिस्से 178 सीट आई। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। इसके बाद CPM ने अकेले दम पर लगातार 6 बार और सरकार बनाई। 1987 और 1991 के चुनावों में तो लेफ्ट दलों ने 240 सीट का आंकड़ा भी पार किया। यानी 80% सीट वामपंथी दलों को मिल रही थीं।

TMC की एंट्री ने बिगाड़ा लेफ्ट का काम
जनवरी 1998 में TMC की एंट्री हुई। कांग्रेस को तोड़कर ममता बनर्जी ने यह पार्टी खड़ी की। उस दौर में ममता बनर्जी कांग्रेस की बड़ी नेता तो थीं लेकिन अपनी ही पार्टी के रवैये से नाराज रहती थी। उनका कहना था कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपना रही है और इसीलिए हर चुनाव में उसे हार मिल रही है। जब इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ममता ने कांग्रेस के कई नेताओं को साथ में लेकर नई पार्टी बना ली।

अगले ही विधानसभा चुनाव (2001) में इसका असर दिखा। TMC 60 सीट पर विजय रही। यह कांग्रेस (26) से दोगुनी ज्यादा थी। इस परफॉर्मेंस से उत्साहित ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्ता से बाहर करने के लिए धीरे-धीरे अपना कैडर मजबूत किया। उनकी आक्रामक राजनीति की स्टाइल ने ही 2011 के विधानसभा चुनाव में TMC को 184 सीट पर जीत दिलाने में मदद की। इसी के बाद से पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने लगा।

2021 में खाली हाथ रहे लेफ्ट दल
TMC का परफॉर्मेंस हर चुनाव के साथ बेहतर होता गया। 2011 में 184 सीट जीतने वाली इस पार्टी ने 2016 में 211 और 2021 में 215 सीट जीतकर सरकार बनाई। उन्होंने इन तीन चुनावों में न केवल लेफ्ट दलों को जीत से दूर रखा बल्कि लोगों के मन से भी वामपंथी विचारधारा को बाहर करने का काम किया।

लेफ्ट की थोड़ी बहुत जो उम्मीदें बची थीं, उन्हें खत्म करने का काम BJP ने किया। 2016 से BJP ने पश्चिम बंगाल में मिशन मोड पर काम किया। नतीजा यह हुआ कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो कुछ वोट बैंक TMC के पाले में जाने से बचा हुआ था, वह BJP में चला गया। ममता बनर्जी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा भी लेफ्ट और कांग्रेस की बजाय BJP को मिला। 2021 के चुनाव नतीजे इस बात की तस्दीक भी करते हैं। इस चुनाव में न तो कांग्रेस का और न ही किसी लेफ्ट दल का खाता खुला। आजादी के बाद यह पहला चुनाव था, जिसमें पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत पाईं।

लेफ्ट दलों के लिए कैसे रहे 2021 के चुनाव नतीजे?
पश्चिम बंगाल में 7 बार लगातार अपने दम पर सरकार बनाने वाली CPM ने 139 उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 120 की जमानत जब्त हो गई। महज 19 कैंडिडेट अपनी जमानत बचा सके। हालांकि इनमें से भी कोई भी प्रत्याशी दूर-दूर तक जीत के करीब नहीं था। महज 4.71% वोट शेयर के साथ इस पार्टी का परफॉर्मेंस शून्य रहा।

इसी तरह CPI (10) और CPI-MLL (12) के भी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) का भी कोई कैंडिडेट जीत के नजदीक नहीं पहुंचा। यह चारों लेफ्ट दल मिलकर 1%  भी वोट शेयर हासिल नहीं कर सके।

लेफ्ट का सुपड़ा साफ होने का क्या है कारण? 

• कम्युनिस्ट पार्टियां मजदूर, किसान, गरीब और पिछड़ों के मुद्दे उठाती रही हैं। उनकी छवि भी यही बनी हुई है। कम्युनिस्ट सरकारों ने अपने  राज्यों में विकास के कई काम कराए लेकिन उनकी छवि में विकासवादी सोच की बात कभी नहीं जुड़ पाई। ऐसे में जब चुनावी मुद्दे डेवलपमेंट पर लड़े गए तो यह पिछड़ती गई। 
• दुनियाभर में 20 से लेकर 70 के दशक तक वामपंथी विचारधारा चरम पर थी। इसी दौर में यह भारत में भी कई इलाकों में फैली। पूर्वोत्तर में बिहार-बंगाल से लेकर त्रिुपरा और दक्षिण में केरल-तमिलनाडु में इसका अच्छा प्रभाव रहा। लेकिन जैसे-जैसे सोवियत संघ कमजोर हुआ तो दुनियाभर में कम्युनिस्ट आंदोलन भी कमजोर होता गया। नतीजा यह हुआ कि भारत में भी इसका फैलाव थम गया। कुछ एक राज्यों में सीमित रह जाने के कारण राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव कम होने लगा। नेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व घटने के कारण उन राज्यों पर भी असर हुआ, जहां यह मजबूत हुआ करती थी।
• जिन इलाकों में किसान-मजूदर की हालत थोड़ी खराब है, वहां तो कम्युनिस्ट पार्टियां लोगों को संगठित कर लेती हैं लेकिन जैसे-जैसे सामाजिक प्रगति या सरकारी नीतियों से ऐसे लोगों और इलाकों की स्थिति बेहतर होती है तो कम्युनिस्ट यहां से अपनी पकड़ खोने लगते हैं।

• भारत में कम्युनिज्म की शुरुआत शहरी पढ़े लिखे युवाओं से हुई। इसके बाद यह गांवों में मजदूरों और किसानों की ओर बढ़ा। अब यह केवल जंगलों में आदिवासी समुदाय तक सिमट कर रह गया। शहर और गांवों में आधार खोते जाना भी पतन का एक कारण है।
• भारत में राजनीतिक दल जातीय समीकरण को देखते हुए कैंडिडेट उतारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जातिवाद एक सच्चाई है। अब चूंकि कम्युनिस्ट जाति और धर्म आधारित राजनीति में यकीन नहीं रखते, इसलिए उन्हें कई बार इन समीकरणों के कारण खामियाजा भुगतना पड़ता है।
• कम्युनिज्म ने भारत के कई हिस्सों में सामंतवादी या जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ी। आम आदमी को उनके हक दिलाए। कम्युनिस्ट दलों के दबाव और अभियानों के कारण ही भारत में कई ऐसे कानून और व्यवस्थाएं बन पाईं जो गरीब तबके के लिए है। लेकिन परंपरागत विचारधारा पर टिके रहना और लचीला न हो पाना पतन का एक अहम कारण रहा। चीन और रूस की कम्युनिस्ट पार्टियों ने बदलते वक्त और जरूरत के लिहाज से बदलाव किए। इसीलिए इन दोनों देशों में लंबे समय से कम्युनिस्ट सरकारें हैं। शायद भारत में उस स्तर पर जरूरत के हिसाब से बदलाव नहीं हुए।