तमिलनाडु में मंदिर-स्कूलों के पास चल रहीं 717 शराब दुकानें बंद होंगी: CM विजय ने 2 हफ्ते की डेडलाइन तय की

नेशनल डेस्क. तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने पद संभालते ही राज्यभर में धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों और बस स्टैंड के पास चल रही 717 सरकारी शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के सिर्फ दो दिन बाद जारी हुआ। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को अगले दो हफ्तों के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले को विजय सरकार का पहला बड़ा सोशल रिफॉर्म कदम माना जा रहा है।

500 मीटर दायरे में चल रही थीं दुकानें
तमिलनाडु सरकार के मुताबिक जिन दुकानों को बंद किया जाएगा, वे सभी टास्मैक यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMC) की शराब दुकानें हैं। ये दुकानें मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड से 500 मीटर के दायरे में हैं। सरकार ने बताया कि राज्य में कुल 4,765 तस्माक दुकानें चल रही हैं। इनमें 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के पास, 186 शिक्षण संस्थानों के पास और 255 बस स्टैंड के आसपास मौजूद हैं।

विजय सरकार ने इसे बताया सामाजिक सुधार
नई सरकार ने इस फैसले पर कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यह जरूरी कदम है। सरकार का कहना है कि सेंसिटिव इलाकों में शराब की आसानी से मिलने को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। खासकर स्कूल-कॉलेज और मंदिरों के आसपास शराब दुकानों को लेकर विरोध होता रहा है। विजय ने अफसरों निर्देश दिए हैं कि बंद होने वाली दुकानों की लिस्ट पर तुरंत अमल हो। तय डेडलाइन में सभी आउटलेट हटाए जाएं।

चुनाव जीतते ही तेजी से फैसले ले रहे विजय
अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) ने विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों, VCK और मुस्लिम लीग के समर्थन से TVK ने राज्य की पहली गठबंधन सरकार बनाई है।

तस्माक दुकानों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है
तमिलनाडु में तस्माक दुकानों को लेकर लंबे समय से विवाद और आंदोलन होते रहे हैं। कई संगठनों ने पहले भी शराब दुकानों को स्कूलों और मंदिरों के पास से हटाने की मांग उठाई थी। ऐसे में विजय सरकार का यह कदम पॉलिटिकल और सोशल मैसेज देने वाला माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार लिक्वर पॉलिसी में और कितने बदलाव करती है। फैसले के बाद अब विपक्षी पार्टियों और सोशल ऑर्गेनाइजेशन्स की नजर सरकार के अगले एक्शन पर है।

इलेक्शन कैंपेन में नशे से बचाने की बात कही थी
राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद लिया गया यह फैसला विजय की इमेज एक सख्त और तेज फैसले लेने वाले CM के तौर पर बनाने की कोशिश है। TVK ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान सोशल रिफॉर्म, युवाओं को शराब के असर से बचाने जैसे मुद्दों को से उठाया था। ऐसे में सरकार का यह आदेश उसी एजेंडे से जुड़ा दिखाई दे रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में सरकार को पॉलिटिकल माइलेज मिलने की भी चर्चा शुरू हो गई है।