मनरेगा की जगह आए VB G RAM G बिल को मंजूरी: दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी सहमति दी; सरकार अब नोटिफिकेशन जारी करेगी

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G बिल को मंजूरी दे दी। अब यह बिल एक्ट बन गया।

यह बिल 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश हुआ। 18 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास किया। 21 दिसंबर को राष्ट्रपति ने assent यानी सहमति दे दी। अब केंद्र सरकार इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन के बाद यह एक्ट प्रभाव में आ जाएगा।

नई योजना में क्या खास
नई योजना के मुताबिक, अब मजदूरों को साल में कम से कम 125 दिन रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, यानी 25 दिन और बढ़ाने की बात कही जा रही है।​ मनरेगा के अंडर केंद्र सरकार पूरी फंडिंग देती थी।

अब नई योजना के तहत 60 फीसदी केंद्र और 10 से 40 फीसदी राज्य वहन करेंगे। इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बुआई-कटाई के समय राज्यों को योजना रोकने की छूट मिलेगी, ताकि खेतों में मजदूर मिल सकें। महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए अलग दिहाड़ी होगी। डिजिटल तरीके से इसकी ट्रैकिंग होगी।​

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुरानी योजना में कमियां थीं, इसलिए नया बिल जरूरी था।

मनरेगा को रिप्लेस किया
VB-G RAM G के पहले इस कानून को मनरेगा के नाम से जाना जाता था। मनरेगा का मकसद ग्रामीण गरीबों को काम देने का अधिकार सुनिश्चित करना है। इसके तहत गांवों में रहने वाले लोगों को साल में कम से कम 100 दिन की दिहाड़ी आधारित मजदूरी वाला काम देना अनिवार्य है। यह योजना उन लोगों के लिए हैं, जो बेसिकली दिहाड़ी मजदूरी पर डिपेंडेंट हैं।