15 अक्टूबर से UPI पर चार्जेस: सुप्रीम कोर्ट ने 0.4% MDR पर रोक लगाने से इनकार किया; केंद्र से जवाब मांगा
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केंद्र सरकार ने हाल ही में ₹2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का फैसला किया है। हालांकि, सरकार का कहना है कि MDR मर्चेंट को देना होगा।
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के ₹2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने नए MDR सिस्टम का कानूनी अधिकार और इसे लागू करने की वजह स्पष्ट करने के लिए केंद्र से जवाब मांगा है।
दरअसल, एडवोकेट अंजन दत्ता ने जनहित याचिका (PIL) दायर कर UPI पर MDR को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र की सितंबर में जारी अधिसूचनाओं और नए MDR फ्रेमवर्क को चुनौती दी गई है। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होनी है।
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₹2,000 से ज्यादा के UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR
नई व्यवस्था के तहत ₹2,000 से अधिक के Person-to-Merchant (P2M) UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लगाया जाएगा। ₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर यह अधिकतम ₹300 तक रहेगा। इसके अलावा रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि पर 5 रुपए के फ्लैट MDR की बात कही गई है। जबकि कैपिटल मार्केट से जुड़े ट्रांजैक्शन पर 0.02% MDR होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी।
कोर्ट ने पूछा- MDR टैक्स है या फीस?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सुनवाई के दौरान MDR लगाए जाने के कानूनी आधार पर सवाल उठाए। जस्टिस बागची ने पूछा कि यह टैक्स है या फीस? अगर यह दोनों में से कुछ नहीं है तो इसे लागू करने का क्या आधार है।
कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269SU का भी जिक्र किया। इसमें कुछ कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है।
केंद्र ने कहा- सरकार को नहीं मिलेगा MDR का पैसा
केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कोर्ट को बताया कि MDR न तो टैक्स है और न ही सरकार की ओर से लिया जाने वाली फीस। उन्होंने कहा कि MDR से मिलने वाली रकम का कोई हिस्सा सरकार को नहीं मिलेगा।
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केंद्र के मुताबिक, यह पेमेंट सिस्टम में सेटलमेंट फीस के तौर पर काम करेगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में बैंकों और पेमेंट सिस्टम से जुड़ी अन्य कंपनियों की लागत को ध्यान में रखकर लगाया गया है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि नए सिस्टम से करीब 96% मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।