UP में 2.89 करोड़ नाम हटाए जाने पर टेंशन में पॉलिटिकल पार्टीज: विधायक-सांसदों को निर्देश- वैलिड वोटर्स के नाम वापस जुड़वाएं; BJP की मीटिंग

नेशनल डेस्क: यूपी में SIR की पहली ड्राफ्ट लिस्ट में टोटल 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए। इसकी वजह से राजनीतिक दल चिंता में हैं। BJP को भी डर है कि इससे उन्हें चुनाव में नुकसान न हो जाए। स्टेट BJP हाईकमान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वर्चुअल मीटिंग की। कार्यकर्ताओं को युद्ध स्तर पर काम करने को कहा गया। जिन भी वैलिड वोटर्स के नाम कटे हैं, उन्हें वापस लिस्ट में जोड़ने की बात कही गई है।

शहरों में ज्यादातर वोट कटे
इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट से 2.89 करोड़ इनवैलिड नाम हटा दिए गए। ज्यादातर कटौती शहरों से हुई। लखनऊ में 30%, गाजियाबाद में 28% नाम गए। कानपुर, प्रयागराज, मेरठ और आगरा जैसे शहरों में भी हजारों नाम कटे।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, BJP को मुस्लिम बहुल इलाकों में भी एक लाख तक वोट गंवाने का अनुमान है। कुछ विधानसभाओं में जीत के अंतर से ज्यादा नाम कटे। यहां 2022 चुनाव में 5-20 हजार के अंतर से जीत हुई थी।

फॉर्म-6 भरवाकर नाम वापस जोड़ने का लक्ष्य
BJP हाईकमान ने हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग की। CM योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की। इसमें कई मंत्री, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को युद्ध स्तर पर काम करने को कहा गया है। फॉर्म-6 भरवाकर नाम वापस जोड़ने का लक्ष्य रखा। सांसद-विधायक की गैरमौजूदगी में राज्यसभा सांसद या MLCs को काम पर लगाया जाए।

हर बूथ से रोज रिपोर्ट मांगी गई
स्टेट हाईकमान की तरफ से हर बूथ से रोज रिपोर्ट मांगी गई है। शहरों पर खास फोकस रखने को कहा गया है। जिला अध्यक्षों से कहा गया है कि वे 10 लोगों की टीम बनाएं। शाम को प्रोग्रेस रिपोर्ट दें। 17 जनवरी को रिव्यू होगा।

SIR के पहले UP में 15.44 करोड़ वोटर थे
यूपी में SIR के पहले 15.44 करोड़ वोटर थे। रिवीजन के बाद 12.55 करोड़ वैलिड वोटर रह गए। 2 .89 करोड़ लोगों के नाम कट गए हैं। इनमें से 46.23 लाख वोटर मृत हो चुके हैं। इसके अलावा 2.17 करोड़ नाम वो हैं, जो या तो माइग्रेट हो चुके हैं या फिर उनके दो जगह नाम चल रहे हैं।

शॉर्ट में समझिए SIR का मतलब क्या
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक प्रोसेस है, जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटर्स को हटाकर नए और वैलिड वोटर्स के नाम लिस्ट में डालता है। इसके लिए नागरिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उन्हें यह साबित करना होता है कि वे वैलिड वोटर हैं।

इस पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन काफी सारे लोगों को वोटिंग राइट्स से हटा सकता है। इससे मैंडेट पर असर पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त 12 राज्यों में SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन करा रहा है। यह वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा फेज है। पहले फेज में बिहार में SIR कराया गया था।