सर्टिफाइड कंपनियां ही स्लीपर बसें बनाएंगी: 6 महीने में 145 मौतों के बाद केंद्र का फैसला; बसों में इमरजेंसी एग्जिट-फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसे फीचर एड करने होंगे

नेशनल डेस्क. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस हादसों को कंट्रोल करने के लिए स्लीपर बसों के लिए नए नियम की घोषणा की है। अब ऑटोमोबाइल कंपनियां या केंद्र सरकार से सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर ही स्लीपर बसें बनाएंगे। अब तक बस कंपनियां सामान्य चेजिस पर बॉडी बनाने वाले स्थानीय कारखानों पर स्लीपर बसों को बनवा लेती थीं या मॉडिफाई करा लेती थीं।   

नए नियमों के मुताबिक, स्थानीय और मैनुअल बस बॉडी बनाने वाले को स्लीपर बसों को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह सख्त आदेश पिछले 6 महीने में स्लीपर बस हादसों को देखते हुए लिया है। देश भर में स्लीपर कोच बसों से जुड़े अलग-अलग हादसों में करीब 145 लोगों की जान गई है। 

स्लीपर बसों को लेकर क्या क्या नियम बनाए गए
-  अब स्लीपर कोच बसों का निर्माण सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा या केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त मैन्युफैक्चरर ही कर पाएंगे।

मौजूदा स्लीपर बसों में सख्त सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य

• जो स्लीपर बसें पहले से चल रही हैं, उन्हें अब ये सुरक्षा उपाय करने अनिवार्य होंगे।
• आग लगने पर तुरंत चेतावनी देने के लिए फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाना होगा।
• इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था, जैसे- शीशे के पास हथौड़े।
• रात या धुंध में सड़क साफ दिखे, इसके लिए इमरजेंसी लाइटिंग करनी होगी।
• ड्राइवर की नींद पर अलार्म यानी ड्राइवर ड्रोसिनेस इंडिकेटर लगाना होगा।
• आग बुझाने के उपकरण लगाने होंगे।
• खिड़कियां तोड़ने के लिए सेफ्टी हैमर या खुलने वाले शीशे लगाने होंगे।
  
  

AIS-052 (बस बॉडी कोड) का पालन जरूरी

- भारत की बस बॉडी सुरक्षा, डिजाइन से संबंधित मानक AIS-052 (Automotive Industry Standard-052) को अनिवार्य कर दिया गया है।
- यह कोड स्लीपर बसों के बॉडी की मजबूती, आग से सुरक्षा, इमरजेंसी एग्जिट, यात्रियों के आराम और सुरक्षा जैसे प्रमुख पहलुओं को कवर करता है।
- कोड को 1 सितम्बर 2025 से लागू कर दिया गया है।
- स्लीपर बसें इस मानक के अनुरूप न मिलने पर उन्हें चलाने की मंजूरी नहीं मिलेगी।

नियमों के उल्लंघन पर सख्ती और जांच

नितिन गडकरी ने कहा है कि बस बॉडी निर्माताओं और परिवहन विभाग के कर्मचारियों के बीच कोई भी बेईमानी-भ्रष्टाचार पाया गया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें CBI जांच भी शामिल है।
- उन्होंने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।