भारत से सभी घुसपैठियों को बाहर करेंगे: बिहार के सीमांचल से बोले अमित शाह; कहा- ये मोदी सरकार का पक्का इरादा

नेशनल डेस्क. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र का तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरे में बांग्लादेश-नेपाल सीमा से सटे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले शामिल हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत अररिया से की। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा- PM मोदी सरकार भारत की भूमि से सभी घुसपैठिए को हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीतिक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरे को सीमा सुरक्षा और चुनावी रणनीति, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

170 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन
उन्होंने कार्यक्रम के दौरान SSB जवानों के लिए करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कई भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि सीमा पर तैनात SSB जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए नए आवास और जरूरी भवन बनाए जा रहे हैं।

कार्रवाई सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित नहीं
उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बिहार चुनाव के दौरान किए गए वादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाने तक सीमित नहीं रहेगी। ऐसे लोगों की पहचान कर कानून के अनुसार उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा।

अमित शाह बोले- अपना वादा याद दिलाने आया हूं
शाह ने कहा- भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए यह सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार का पक्का इरादा है। सीमांचल में घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आमतौर पर नेताओं को अपने वादे याद दिलाने पड़ते हैं, लेकिन वे खुद सीमांचल की जनता को अपना वादा याद दिलाने आए हैं। इसके लिए जनता का सहयोग जरूरी है।

घुसपैठ का असर सिर्फ चुनाव पर नहीं पड़ता
उन्होंने यह भी कहा- घुसपैठ का असर सिर्फ चुनाव पर नहीं पड़ता, बल्कि गरीबों के राशन, युवाओं की नौकरी और देश की सुरक्षा पर भी पड़ता है। इसलिए इस समस्या पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

गृह मंत्री ने बताया कि दौरे के दौरान वे केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद एक ठोस योजना बनाई जाएगी। सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी और घुसपैठ से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई होगी।