2026-27 का आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा: निर्मला सीतारमण नौवीं बार बजट पेश करेंगी, संसद सत्र 28 जनवरी से

नेशनल डेस्क.  वित्त वर्ष 2026–27 के आम बजट की तारीख तय हो गई है। इसे एक फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बजट से पहले 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे संसद में रखा जाएगा। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार बजट पेश करेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात यह भी है कि यह केवल दूसरी बार होगा जब केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। इससे पहले 28 फरवरी 1999 को यशवंत सिन्हा ने रविवार को बजट पेश किया था।

बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से होगी
संसद का बजट सेशन 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संयुक्त सत्र के संबोधन के साथ शुरू होगा। सेंट्रल हॉल में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्र सरकार के सभी सीनियर मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में आर्थिक, सामाजिक और नीतियाें से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट सत्र को सरकार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

डायरेक्ट टैक्स पर टिकी नजर
बजट 2026 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा आयकर से जुड़े बदलावों पर है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट 2025 में पर्सनल टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया था। नए टैक्स सिस्टम में स्लैब बदले गए थे और रिबेट बढ़ाकर 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया था। सैलरी क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12.75 लाख तक राहत मिली थी। इससे पुराने और नए टैक्स सिस्टम के बीच का अंतर काफी हद तक कम हुआ था।

बजट 2026 से क्या उम्मीदें
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले बजट से बेहद कम उम्मीदें हैं। पिछले बजट में बड़ी राहत देने और हाल में GST रेट में कटौती के बाद सरकार इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव नहीं करेगी।  बजट 2026 में केवल छोटे लेवल पर बदलाव संभव हैं। महंगाई को देखते हुए नए टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन में मामूली बढ़ोतरी की जा सकती है। पुराने टैक्स सिस्टम में की गई कुछ कटौतियों को रिव्यू किया जा सकता है।

इंश्योरेंस सेक्टर को स्ट्रक्चरल सुधारों की उम्मीद
आम बजट 2026 को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर की नजर सिर्फ टैक्स छूट या ज्यादा एलोकशन पर नहीं है। इंडस्ट्री को लंबे समय के लिए होने वाले सुधारों की उम्मीद है। बीमा कंपनियां चाहती हैं कि सरकार इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाए। रिटायरमेंट सिक्योरिटी मजबूत करे। साथ ही हेल्थ, लाइफ और छोटे और मझोले इंडस्ट्री से जुड़े प्रोडक्ट्स तक पहुंच आसान करने पर फोकस करे। खासकर छोटे कारोबार और कम इनकम वाले क्लास के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मांग उठ रही है।