2020 दिल्ली दंगा केस : SC का उमर खालिद-शरजील इमाम को जमानत से इनकार, बाकी 5 को राहत; एक साल बाद फिर अर्जी की छूट

नेशनल डेस्क.  दिल्ली 2020 दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है।  सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों पर यूएपीए के तहत साजिश रचने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि अभी उनकी रिहाई संभव नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यह फैसला अंतिम नहीं है। दोनों आरोपी एक साल बाद फिर से जमानत के लिए निचली अदालत में अपील कर सकते हैं। 

दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका दूसरे आरोपियों से अलग है। पुलिस मुताबिक दोनों ने हिंसा की साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई। यह केवल भाषण या विरोध का मामला नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया। अदालत ने माना कि ये आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार की सिंगल बेंच ने की। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उमर और शरजील को बेल देना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों दिल्ली दंगों के दौरान मुख्य भूमिका में थे। इसलिए इन दोनों का मामला बाकी पांच से अलग है। इसके सबूत भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि भले ही ये दोनों लंबे समय से जेल में हैं, इसके बावजूद यह कानून का उल्लंघन नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों के पक्ष का कहना था कि इस मामले की सुनवाई में देरी हो रही है। बचाव पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि उनके मुवक्किलों पर पांच साल गुजरने के बावजूद हिंसा में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। 

दिल्ली पुलिस की दलील
दिल्ली पुलिस ने इन दलीलों का विरोध किया। कहा- यह सीधे तौर पर देश को अस्थिर करने की साजिश थी। यह किसी जल्दबाजी में किया गया प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि सोची समझी और प्लान्ड कॉन्सपिरेसी थी और इसका मकसद देश में अराजकता फैलाना था। ये लोग देश में सत्ता परिवर्तन की साजशि में शामिल थे और साथ ही देश को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहते थे।
पुलिस ने आगे कहा- जिस वक्त हिंसा की साजिश रची गई, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत दौरे पर थे। लिहाजा, इसका एक मकसद दुनिया में भारत की इमेज खराब करना भी था। इसके लिए CAA की आड़ ली गई और लोगों को बहकाने के लिए इसे “पीसफुल प्रोटेस्ट” का नाम दिया गया। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और देश को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था।  

दूसरे आरोपियों को क्यों मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। इनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि इनके मामले में लंबी प्री ट्रायल हिरासत जरूरी साबित नहीं हुई। अदालत के मुताबिक जमानत का फैसला हर आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका के आधार पर होता है। इन सभी को सामान्य शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया गया।

2020 से जेल में हैं शरजील- उमर  
उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में हैं। शरजील इमाम जनवरी 2020 से बंद हैं। दोनों पर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई दिसंबर में हुई थी। तब कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से क्या पूछा
पिछले साल अक्टूबर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कड़े सवाल पूछे थे। कोर्ट ने पूछा था कि क्या भाषण और विरोध प्रदर्शन को आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है। यूएपीए की धारा 15 को लेकर भी सवाल उठे। जजों ने कहा था कि हर सख्त कानून का इस्तेमाल सीमित दायरे में होना चाहिए। बचाव पक्ष का तर्क था कि भाषणों के छोटे हिस्से काटकर पेश किए गए। पुलिस ने आरोपों को साजिश से जोड़ने की बात कही।

दिल्ली दंग में 53 लोगों की मौत हुई थी
फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा हुई थी। कई दिन तक हालात खराब रहे। 53 लोगों की मौत हुई। सैकड़ों घायल हुए। घर और दुकानें जलीं। दिल्ली पुलिस मुताबिक यह सब सुनियोजित साजिश थी। पुलिस का दावा है कि सीएए विरोध के नाम पर हिंसा भड़काई गई। कई छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। खालिद और इमाम को इस कथित साजिश का दिमाग बताया गया। दोनों ने आरोपों से इनकार किया है।

शरजील इमाम के खिलाफ क्या सबूत बताए गए
शरजील इमाम के एक वीडियो को अहम सबूत बताया गया। इसमें चिकन नेक कॉरिडोर की बात कही गई थी। पुलिस ने कहा कि इससे देश को अलग करने की साजिश झलकती है। एक अन्य वीडियो में दिल्ली को जाम करने की योजना का जिक्र बताया गया। दूध और सब्जी जैसी जरूरी सप्लाई रोकने की बात कही गई। बचाव पक्ष ने कहा कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। पूरे भाषण का संदर्भ हटाया गया।

हाईकोर्ट ने क्यों जमानत नहीं दी
दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2025 में जमानत से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच सामग्री पहली नजर में साजिश दिखाती है। खालिद और इमाम को हिंसा का बौद्धिक चेहरा बताया गया। इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। बचाव पक्ष ने कहा कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ। केस को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। एक एक आरोपी की गिरफ्तारी कर साजिश को बढ़ाया जा रहा है।