ट्रांसजेंडर्स को बधाई या नेग मांगने का कानूनी अधिकार नहीं: इलाहाबाद HC ने कहा- ऐसा करना अपराध, वसूली के लिए एरिया तय करने से जुड़ी याचिका खारिज

नेशनल डेस्क. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को बधाई या नेग मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि ऐसी मांग करना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध हो सकता है। ये आदेश लखनऊ बेंच के जस्टिस अलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय ने मंगलवार को पारित किया। दरअसल, यूपी के गोंडा जिले की एक ट्रांसजेंडर रेखा देवी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि उन्हें एक इलाका दे दिया जाए, जिसमें वे बधाई या नेग मांग सकें।

कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। जजों ने कहा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शुभ अवसरों पर दी जाने वाली पारंपरिक बधाई या नेग मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये परंपरा कानून द्वारा मान्य नहीं है।

ट्रांसजेंडर ने कोर्ट से वसूली के लिए एरिया मांगा था
याचिकाकर्ता ने जरवाल कस्बे में काटी का पुल से लेकर घाघरा घाट और करनैलगंज में सरयू ब्रिज तक के क्षेत्र को अपना एरिया डिक्लेयर करने की मांग की थी। ट्रांसजेंडर ने दावा किया था कि कई सालों से वे इसी इलाके में नेग वसूलती आ रही हैं। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि जब दूसरे ट्रांसजेंडर इस इलाके में आकर बधाई मांगने लगते हैं, तो अक्सर झगड़े और विवाद हो जाते हैं। ये पुरानी परंपरा अब उनके लिए कानूनी अधिकार बन चुकी है।

कोर्ट ने कहा- मनमाने ढंग से वसूली का अधिकार नहीं
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी भी तरह का टैक्स, फीस या पैसे की वसूली सिर्फ कानून के अनुसार ही की जा सकती है। बधाई या जजमानी के नाम पर पैसे वसूलने की परंपरा को कानून की कोई मान्यता नहीं है। बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति से जबरन या मनमाने ढंग से पैसे वसूलना बिल्कुल नहीं चल सकता।

ट्रांसजेंडर के लिए बने कानून में भी मांग का अधिकार नहीं
कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों की रक्षा के लिए बने 2019 के कानून में भी बधाई मांगने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी मांग मान ली गई, तो ये गैरकानूनी वसूली को बढ़ावा देने जैसा होगा। इससे अपराध बढ़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बधाई के नाम पर पैसे वसूलना कानून द्वारा कभी भी मंजूर नहीं रहा है और ये भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है।