नतीजों से पहले SC पहुंची ममता सरकार: काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों को ऑब्जर्वर बनाने के फैसले को चुनौती, सुनवाई आज

नेशनल डेस्क. ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के लिए सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ऑब्जर्वर बनाने का फैसला लिया गया है। इस याचिका में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य के कर्मचारियों की भी तैनाती करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई आज (2 मई) होगी।

कोलकाता हाईकोर्ट में EC के फैसले को चुनौती दी थी
दरअसल, चुनाव आयोग (EC) ने 4 मई को होने वाली काउंटिंग के लिए पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर) के तौर पर सिर्फ केंद्र सरकार और PSU के कर्मचारी को तैनात करने का फैसला किया। TMC ने इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने TMC की याचिका को खारिज कर दिया था।

कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था- इन पदों पर कर्मियों की नियुक्ति करना चुनाव आयोग का अधिकार है और इस फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।

केंद्र सरकार या PSU के कर्मी ही ऑब्जर्वर होंगे
पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल अफसर (CEO) ने आदेश जारी कर कहा था कि एक-एक काउंटिंग सेंटर पर कम से कम लोग होना चाहिए। मुख्य रूप से काउंटिंग ऑब्जर्वर, जो कि सिर्फ केंद्र सरकार या PSU अधिकारी होना चाहिए।

TMC ने कलकत्ता हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। इस दौरान चुनाव आयोग ने अपना तर्क देते हुए कहा- यह फैसला काउंटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी के साथ कराने के लिए लिया गया। ऐसे आदेश केरल समेत दूसरे राज्यों में भी दिए गए।