TMC के बागी सांसद NCPI में शामिल क्यों हुए: क्या दल-बदल कानून को मात दे पाएंगे, ममता कैंप का क्या कहना है; आगे क्या-क्या हो सकता है

नेशनल डेस्क। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों का नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय का ऐलान चर्चा में है। चर्चा का विषय TMC में टूट से ज्यादा एक ऐसी पार्टी में विलय का है, जो महज 3 साल पुरानी है और जिसके पास न तो संसद में कोई सदस्य है और न ही किसी राज्य की विधानसभा में विधायक है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन बागियों को आखिर में ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा। इस आर्टिकल में इसी मुद्दे के ईर्द-गिर्द मंडराते कुछ अन्य सवालों के जवाब तलाशे गए हैं।

बागी सांसदों ने यह कदम क्यों उठाया?
यह कदम दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से बचने की कोशिश है। यह कानून 1985 में बना था। संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) के जरिए लागू हुए इस कानून का लक्ष्य ही यह था कि राजनीतिक लाभ के लिए नेताओं के पार्टी बदलने की आदत पर रोक लगे।

कानून के तहत अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। 

हालांकि इसमें एक अपवाद रखा गया- अगर किसी राजनीतिक दल के दो-तिहाई सांसद या विधायक किसी दूसरे दल में विलय होने को राजी हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता जाने का खतरा खत्म हो जाता है।

TMC के बागी सांसदों के मामलों में यही हुआ। लोकसभा में TMC के 28 सांसद हैं। इनमें से दो-तिहाई यानी 20 सांसदों ने पाला बदलने का फैसला लिया। ऐसे में इन सांसदों को अब अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा।

NCPI को ही क्यों चुना गया?
NCPI महज तीन साल पहले बनी है। यह पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड है और त्रिपुरा में एक विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि न तो पश्चिम बंगाल के लोग इसे जानते हैं और न ही त्रिपुरा समेत नॉर्थ-ईस्ट के बाकी राज्यों में इसका कोई प्रभाव है। यानी पार्टी की पापुलैरिटी ‘जीरो’ है। यह नो-फैमस का टैग ही बागी सांसदों की पसंद बना।

दरअसल, छोटी पार्टी चुनी ही इसलिए गई ताकि इसे बाद में TMC में कन्वर्ट किया जा सके। TMC के एक बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के एक बयान से यह इशारा मिलता है।

बंदोपाध्याय ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद रिपोर्टर्स से बातचीत में कहा था- हमने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय कर लिया है। यह एक राजनीतिक पार्टी है और एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है। जब आप पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों के साथ अलग होते हैं, तो आप पहले ही दिन उस पार्टी के नाम पर दावा नहीं कर सकते। जुलाई में जब संसद का सत्र फिर से शुरू होगा, तब हम ‘तृणमूल’ नाम हमें दिए जाने की मांग करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है। इसके बाद कोर्ट तय करेगी कि असली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कौन है।

इस बयान से साफ जाहिर है कि TMC के बागी सांसदों को ऐसे छोटे रजिस्टर्ड दल की ही जरूरत थी, जो फिलहाल उनकी सदस्यता बचा लें और फिर बाद में उस दल का नाम आसानी से बदला जा सके। छोटे दल होने के कारण इसमें किसी तरह के कोई विरोध की भी जगह नहीं थी।

ममता कैंप क्या कर रहा है?
TMC सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि दसवीं अनुसूची में ‘स्प्लिट’ का प्रावधान 2003 में खत्म किया जा चुका है। उन्होंने 2023 में महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक उलटफेर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल चुने गए नेताओं का समूह महज बहुमत होने पर उस राजनीतिक दल कब्जा नहीं कर सकते।

ममता कैंप का कहना है कि विलय का फैसला विधायक या सांसदों का झुंड नहीं ले सकता। यह फैसला पूरी पार्टी का होता है। महज कुछ नेता मिलकर पार्टी के भविष्य पर फैसला नहीं ले सकते।

कानूनी विवाद कहां है?
पूरा विवाद संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 की व्याख्या पर टिका हुआ है। इसमें ‘मूल राजनीतिक दल’ और ‘विधायी दल’ के बीच अंतर किया गया है।

एक पक्ष का तर्क है कि विलय तभी वैध होगा जब मूल राजनीतिक दल आधिकारिक रूप से दूसरे दल में विलय करे।

दरअसल, महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े सुभाष देसाई बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राजनीतिक दल और उसके विधायी दल अलग-अलग संस्थाएं हैं।

कोर्ट ने कहा था कि महज बहुमत के आधार पर विधायक या सांसद किसी राजनीतिक दल की पहचान या उसके फैसलों पर कब्जा नहीं कर सकते। इसी वजह से ममता कैंप का दावा है कि बागी सांसद इस तरह विलय का फैसला नहीं कर सकते।

अब फैसला किसके हाथ में?
फिलहाल, इस मामले का पहला फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को करना है। वे सांसदों के हस्ताक्षरों और दस्तावेजों की जांच के बाद यह तय करेंगे कि विलय का दावा वैध है या नहीं।

जब तक कोई निर्णय नहीं आता, तब तक ये सांसद तकनीकी रूप से TMC के ही सदस्य माने जाएंगे और पार्टी व्हिप का पालन करने के लिए मजबूर रहेंगे। अगर वे व्हिप के खिलाफ किसी विधेयक पर मतदान करते हैं तो उनके खिलाफ अलग से अयोग्यता की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है।

विधानसभा से लेकर संसद तक कैसे बिखर गई TMC?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC की सत्ता जाते ही बगावत शुरू हो गई थी। 4 मई को नतीजे आने के बाद ही पार्टी के विधायक और सांसदों ने ममता बनर्जी से दूरी बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले कुछ विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया। बाद में संख्या और बढ़ गई।

3 जून को सबसे बड़ा मोड़ आया। TMC के 58 बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर खुद को ओरिजनल TMC बताया और ममता कैंप के चुने गए नेता विपक्ष की जगह ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की। स्पीकर ने लगे हाथ इसे कबूल भी कर लिया। अब विधायकों की संख्या और बढ़कर 64 होने के दावे हैं। यानी बंगाल में TMC के 80 में से 64 विधायक अब ममता से अलग हैं। यह आंकड़ा दो-तिहाई से ज्यादा है।

इसके बाद 8 जून को काकोली घोष की लीडरशिप में TMC  के 20 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में बैठने की नई व्यवस्था कराने और NDA में शामिल होने की इच्छा जता दी।

राज्यसभा में भी TMC को तोड़ने की कोशिश हुई लेकिन वहां ममता कैंप हावी था। ऐसे में जो बागी थे, उन्होंने कम संख्या होने के कारण इस्तीफा देना सही समझा। अब तक TMC के तीन राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं।

फिलहाल, TMC पूरी तरह टूट चुकी है। बनर्जी फैमिली इसे संभालने की कोशिशों में हैं लेकिन अब तक कामयाबा नहीं मिली है। यह भी रिपोर्ट्स हैं कि जल्द ही ममता कैंप वाली TMC अब कांग्रेस में मर्ज हो सकती है।