मेनका गुरुस्वामी बन सकती हैं भारत की पहली LGBTQ+ सांसद: TMC ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया; मौलाना रिजवी ने उठाए सवाल
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मौलाना रिजवी ने कहा- ममता बनर्जी होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा दे रही हैं, इस्लाम के नजरिए से, यह गलत माना जाता है। (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बार TMC ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, बंगाल के पूर्व DGP राजीव कुमार, सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी और एक्टर कोयल मल्लिक के नाम की घोषणा की है। सबसे खास बात, सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी LGBTQ+ समुदाय से आती है।
अगर मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा जाती है तो भारत की पहली LGBTQ+ सांसद बनेंगी। अब TMC के इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सवाल उठाए हैं। मौलाना रिजवी ने कहा- ममता बनर्जी होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा देती हैं, इस्लाम के नजरिए से, यह गलत माना जाता है।
TMC ने अपने X पर पोस्ट करते हुए लिखा- हमें आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मल्लिक की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। हम उन्हें दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
इसे बढ़ावा देना पूरी तरह से गलत- मौलाना रिजवी
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा- पश्चिम बंगाल TMC प्रेसिडेंट ममता बनर्जी ने LGBT कम्युनिटी से आने वाली एक महिला मेनका गोस्वामी को राज्यसभा का टिकट दिया है। वह अब TMC से राज्यसभा मेंबर बनने जा रही हैं। खास बात यह है कि वह होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा देती हैं, और होमोसेक्सुअलिटी से हमारा मतलब सेम-सेक्स रिलेशन से है। वह खुद को होमोसेक्सुअल बताती हैं, और खबर है कि उनकी एक फीमेल पार्टनर भी है। इस्लाम के नजरिए से यह गलत माना जाता है और इसे बढ़ावा देना पूरी तरह से गलत है।
कौन हैं मेनका गुरुस्वामी
सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील, मेनका गुरुस्वामी अपने आप को खुलकर LGBTQ+ से बताती हैं। वह 2018 के जजमेंट में लीगल टीम का हिस्सा थीं। जिसमें 2018 में धारा 377 को हटाकर भारत में होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम की श्रेणी से बाहर कर दिया था।
उन्होंने 1997 में पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई के अंडर अपना लीगल करियर शुरू किया, जहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और लिटिगेशन मामलों पर फोकस किया। उन्होंने खास लीगल लड़ाइयों में पश्चिम बंगाल सरकार को भी रिप्रेजेंट किया है। हाल ही में, उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की तलाशी को चुनौती देने वाली कोर्ट की कार्रवाई में TMC का पक्ष रखा।
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