TMC के सिंबल पर दावे की जरुरत नहीं: LoP ऋतब्रत बनर्जी बोले- हम ही असली तृणमूल कांग्रेस; जानिए क्या रहेगी EC की भूमिका

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर बड़ा सियासी संकट गहराता नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने दावा किया है कि पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद उनके साथ हैं, और इस स्थिति में उन्हें चुनाव चिन्ह पर अलग से दावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं चुनाव आयोग इसकी जांच कर रहा है।

पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष रितब्रता बनर्जी ने कहा- TMC के ज्यादातर चुने हुए विधायक उनके साथ हैं और उन्हें चुनाव चिन्ह पर दावा करने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी। रितब्रत बनर्जी ने कहा- यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी कोई विशेष सत्र होता है, तब इसकी जानकारी चुनाव आयोग या फिर राज्य की यूनिट को दी जाती है। हमने बस वहीं किया जो किया जाना चाहिए। पार्टी पर दावे पर उन्होंने कहा- हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं। तो पार्टी के सिंबल पर दावा करने का सवाल ही नहीं उठता।

बागी गुट ने विधायक अरूप रॉय को नया अध्यक्ष बनाया
सोमवार को पार्टी के 80 में से 65 बागी विधायकों ने न्यू टाउन में बैठक की थी। उन्होंने पूर्व CM को अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया था। साथ ही विधायक अरूप रॉय को नया अध्यक्ष बनाया। साथ ही 30 सदस्यों की वर्किंग कमेटी की भी घोषणा की गई। बागी गुट को ऋतब्रत बनर्जी लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा- नई वर्किंग कमेटी का ऐलान पार्टी में चल रहे संवैधानिक संकट की वजह से जरूरी था।

फरवरी 2022 में बनाई गई नेशनल कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा- पार्टी संविधान के अनुसार स्पेशल सेशन रखा जाएगा और कार्यवाही की जानकारी चुनाव आयोग को भी दी जाएगी।

ममता गुट ने कहा- ये मामला कोर्ट में है
ममता गुट ने बागियों के ऐलान को खारिज कर दिया और कहा कि बागियों के पास कोई भी अधिकार नहीं है। कुणाल घोष ने कहा- ये कॉमेडी शो की तरह है। एक व्यक्ति (ऋतब्रत बनर्जी) जिसे पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, स्पेशल सेशन रख रहा है। यह मामला कोर्ट में है। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। TMC का मतलब ममता बनर्जी है। इसके अलावा सब कुछ सर्कस की तरह है। 

चुनाव आयोग की भूमिका अहम
TMC में दो फाड़ की स्थिति में पार्टी का सिंबल किसे मिलेगा इस पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा- चुनाव आयोग इस मामले की जांच “इलेक्शन सिंबल (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर 1968” के तहत कर रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 'सादिक अली बनाम ECI (1971)' फैसले के आधार पर यह तय किया जाएगा कि असली संगठन किस गुट के पास है। नियमों के अनुसार, चुनाव आयोग संगठनात्मक शक्ति और विधायी समर्थन के आधार पर यह तय करता है कि पार्टी का आधिकारिक प्रतिनिधित्व किसे मिलेगा। बागी गुट के अनुसार, 81% TMC विधायक और 71% लोकसभा सांसद उनके साथ है।

विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हुई बगावत
दरअसल, पश्चिम बंगाल में 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इसमें तीन बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC को हार मिली थी। इसके बाद ऋतब्रत बनर्जी, काकोली घोष समेत पार्टी में कई नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी ने ऋतब्रत बनर्जी और एक अन्य विधायक को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलने पर निष्कासित कर दिया।

20 सांसदों ने NCPI में विलय किया
उधर, ममता बनर्जी की पार्टी के 20 लोकसभा सांसद भी बागी हो गए। काकोली घोष के नेतृत्व में इन सांसदों ने NCPI में विलय का ऐलान किया है। साथ ही स्पीकर से मुलाकात कर संसद में बैठने की नई व्यवस्था कराने और NDA में शामिल होने की इच्छा जताई। TMC के कुल 28 लोकसभा सांसद हैं।