क्या टूटने वाली है TMC: 80 में से 50 विधायकों का गुट ममता-अभिषेक के खिलाफ! सस्पेंड हुए लीडर का दावा- पार्टी की हालात शिवसेना जैसी हुई

नेशनल डेस्क। तृणमूल कांग्रेस में बड़ी बगावत की अटकलें अब हकीकत में तब्दील होते नजर आ रही है। पार्टी से सस्पेंड हुए एक लीडर ने दावा किया है कि नेताओं में असंतोष है और 80 में से 50 विधायक बनर्जी फैमिली के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इस लीडर की ओर से यह भी कहा गया है कि विधायकों का यह गुट अब असली TMC होने का दावा कर रहा है।

TMC के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रीजू दत्ता ने यह बातें कहीं। उन्हें हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगने के बाद TMC से 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। उन्होंने मंगलवार (2 जून) को कहा- TMC विधायक रिताब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दावा किया था कि नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के अन्य पदों के लिए उनके फर्जी हस्ताक्षर वाला दस्तावेज आगे बढ़ाया गया। पार्टी ने इन दोनों विधायकों को बाहर कर दिया। इसके बाद इन विधायकों ने TMC के बाकी MLAs के साथ कई दौर की बैठक की और नतीजा यह हुआ की पार्टी टूट की कगार पर आ गई।

‘50 विधायक होटल में मिले’
रीजू दत्ता ने दावा किया कि रिताब्रत बनर्जी के नेतृत्व में लगभग 50 विधायक एक होटल में मिले थे। इसके अलावा फोन पर बातचीत भी होती रही। विधायक हॉस्टल में भी शाम को बैठक हुई। अब यह गुट विधानसभा अध्यक्ष के सामने तीन प्रमुख मांगें रखने की तैयारी में हैं।

दत्ता ने बताया- पहली मांग यह है कि उनके साथ दो-तिहाई विधायक हैं, इसलिए वे ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरी मांग यह कि असली TMC होने के नाते विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर रिताब्रत बनर्जी को मान्यता मिले, न कि शोभनदेव को। तीसरी मांग पार्टी के चुनाव चिह्न पर अधिकार से जुड़ी है।

‘शिवसेना जैसे हाल हुए’
रीजू दत्ता ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र की शिवसेना में टूट जैसा राजनीतिक मॉडल लागू करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी और पार्टी हाईकमान को लेनी होगी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने पार्टी में बड़े पद दिए, वही अब पार्टी के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दत्ता ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी का सही आकलन नहीं हो पाया।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त करने से जुड़े एक प्रस्ताव का है। दरअसल, 9 मई को अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया था कि 6 मई को हुई TMC की विधायक दल में सदन में नेता प्रतिपक्ष के लिए शोभनदेब चटोपाध्याय, उपनेता प्रतिपक्ष के लिए असिमा पात्रा और नयना बंदोपाध्याय और चीफ व्हीप के लिए फिरहाद हकीम को नियुक्त किया गया है।

इसके बाद 18 मई को विधानसभा के प्रधान सचिव ने अभिषेक बनर्जी से बैठक की कार्यवाही, रेजोल्यूशन की कॉपी और विधायकों के हस्ताक्षर उपलब्ध कराने को कहा।

20 मई को अभिषेक बनर्जी ने बैठक में पास हुए रेजोल्यूशन की कॉपी जमा कराई। इसमें कौन-कौन विधायक शामिल था, यह भी जिक्र था। दस्तावेज में दावा किया गया कि 6 मई को हुई बैठक में 70 विधायक मौजूद थे।

हालांकि, 27 मई को TMC के दो विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने शिकायत दर्ज कर दावा किया कि 6 मई को नेता प्रतिपक्ष के सिलेक्शन को लेकर कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। उनका आरोप था कि उन्होंने इससे जुड़े दस्तावेज पर 19 मई को हस्ताक्षर किए थे, न कि 6 मई को।

शिकायत करने वाले विधायकों ने यह भी आरोप लगाया कि 6 मई की तारीख वाला प्रस्ताव फर्जी है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज में 14 हस्ताक्षर ब्लॉक लेटर्स में किए गए हैं, जिससे शक पैदा होता है।

फिलहाल, इस मामले में CID जांच जारी है। रिपोर्ट्स हैं कि 3 विधायकों ने माना भी है कि प्रस्ताव में उनके हस्ताक्षर हैं लेकिन असल में वह उस बैठक में मौजूद ही नहीं थे। इस मामले में CID ने अभिषेक बनर्जी को भी समन भेजा है।

पार्टी टूटी तो क्या होगा?
ऐसी स्थिति में निर्भर करेगा कि दो-तिहाई विधायक किसके खेमे में है। अगर ज्यादा विधायक ममता के विरोधी गुट में होते हैं तो ममता के हाथ से न केवल पार्टी की कमान जाएगी, बल्कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी निकल जाएगा। दो उदाहरण से इसे समझ सकते हैं...

एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में शिवसेना में बगावत की। 55 में से 40 विधायक अपने साथ लेकर असली शिवसेना होने का दावा कर दिया और महाराष्ट्र में अपनी ही पार्टी की सरकार गिराकर BJP के साथ हो लिए। अब चूंकि उनके पास दो-तिहाई से ज्यादा विधायक थे, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कोर्ट तक ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना और उन्हें पार्टी का नाम और लोगो सौंप दिया।

जुलाई 2023 में अजित पवार ने भी यही किया। NCP के 53 में से 41 विधायक अपने साथ लेकर वह BJP-शिवसेना गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। NCP के संस्थापक शरद पवार ने इसके लिए विधानसभा से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी लेकिन यहां भी दो-तिहाई से ज्यादा विधायक अजित पवार के साथ होने के कारण पार्टी का नाम और चिन्ह अजित पवार को मिला।