बैन के खिलाफ टेलीग्राम की याचिका खारिज: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- कार्रवाई IT एक्ट के दायरे में हुई; सरकार ने क्या-क्या दलीलें दीं

नेशनल डेस्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘टेलीग्राम’ की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका केन्द्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ लगाई गई थी, जिसमें ऐप को NEET की री-एग्जाम के चलते 22 जून तक ब्लॉक कर दिया गया था। यानी अब टेलीग्राम पर यह अस्थाई रोक बरकरार रहेगी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तेजस कारिया की सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि सरकार सेक्शन 69-ए के तहत टेलीग्राम पर रोक लगा सकती है।

तीन दिन पहले सरकार ने लगाई थी रोक
16 जून को केन्द्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थाई रोक लगा दी थी। NEET री-एग्जाम को देखते हुए पेपर लीक की अफवाहों को रोकने और फेक पेपर और सवालों के बदले पैसे एंठने वाली गैंग्स से यूजर्स को बचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था। 

सरकार के फैसले के तहत, भारत में NEET की एग्जाम के अगले दिन तक यानी 22 जून तक टेलीग्राम ब्लॉक रहेगा और इसका मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून 2026 तक बंद रहेगा। NEET का पेपर 21 जून को होना है।

एक दिन बाद ही ऐप ने फैसले को चुनौती दी
सरकार के इस फैसले को एक दिन बाद ही टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दलील थी कि यह फैसला लाखों यूजर्स पर असर डालेगा। 

टेलीग्राम के फाउंडर ‘पावेल दुरोव’ ने पोस्ट के जरिए भारत सरकार के इस फैसले पर भी सवाल खड़ा किया। पावेल ने लिखा कि भारत के IT मंत्रालय ने कुछ यूजर्स द्वारा एग्जाम के लीक हुए सवाल शेयर किए जाने के कारण टेलीग्राम पर एक हफ्ते के लिए प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इस फैसले का खामियाजा भारत में टेलीग्राम का उपयोग करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

सरकार ने क्या दलीलेें दीं
केन्द्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को जवाब दाखिल किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि टेलीग्राम नया डार्क वेब बन गया है। इसमें अपराधियों को ट्रैक करना और उनकी पहचान करना मुश्किल है। यही कारण है कि अपराधियों ने तेजी से इसे अपनाया है।

हलफनामे में यह भी लिखा गया कि टेलीग्राम का क्लाउड-बेस्ड स्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर कंटेंट भेजने की छूट देता है। इस पर 2 लाख तक सदस्यों वाले ग्रुप और सार्वजनिक चैनल बनाने की सुविधा है, जिसके जरिए गैरकानूनी कंटेंट का फैलाव कई गुना बढ़ जाता है। केंद्र ने यह भी दलील दी कि टेलीग्राम पर फोन नंबर की जगह बॉट्स और यूजरनेम का इस्तेमाल किया जा सकता है,  जिससे पहचान छिपाकर क्रिमिनल एक्टिविटी करना आसान हो जाता है।