GRAM-G योजना पर तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पेश: स्टालिन बोले- 40% मजदूरी का भार राज्यों पर डालना गलत; पंजाब-तेलंगाना भी विरोध कर चुके

नेशनल डेस्क. तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में GRAM-G रोजगार गारंटी योजना के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदन में प्रस्ताव पढ़ते हुए कांग्रेस कार्यकाल में लागू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) को बहाल करने की मांग की। सरकार ने कहा कि नई योजना में मजदूरी की गारंटी कमजोर की गई है।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि रोजगार योजना की रूपरेखा बदली गई है। इससे राज्यों पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ डाला जा रहा है। राज्य सरकार ने कहा यह ग्रामीण मजदूरों के हितों के खिलाफ है। बता दें कि इस योजना के खिलाफ पंजाब और तेलंगाना भी ऐसे प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। 

40% मजदूरी राज्यों पर डालना अव्यवहारिक- DMK
स्टालिन ने प्रस्ताव में GRAM-G योजना के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में राज्यों को मजदूरी का 40% हिस्सा खुद देना होगा। विपक्ष शासित राज्यों का कहना है कि यह व्यवस्था गरीब और मध्यम आय वाले राज्यों के लिए असंभव है। अनुमान है कि इससे करीब 56 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मॉडल से रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ही कमजोर हो जाएगा। इसका सीधा असर ग्रामीण परिवारों पर पड़ेगा।

स्टालिन ने शिक्षा फंड और राज्यपाल से विवाद का मुद्दा उठाया
प्रस्ताव पेश करने के साथ ही एमके स्टालिन ने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के स्कूलों और कॉलेजों के लिए 3458 करोड रुपए का शिक्षा फंड रोका गया है। केंद्र सरकार परिसीमन के जरिए राज्य की राजनीतिक हिस्सेदारी कम करने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने कहा गवर्नर आरएन रवि भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वे सरकार के खिलाफ तानाशाही कर रहे हैं। 

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ऐन पहले पेश किया गया प्रस्ताव
प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करने की टाइमिंग भी राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे से कुछ घंटे पहले पेश किया गया। प्रधानमंत्री राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 2026 विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। भाजपा यहां अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIDMK) के साथ गठबंधन में है। यह राज्य की रूलिंग पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है। ऐसे में यह प्रस्ताव केंद्र सरकार और भाजपा को पाॅलिटिकल मैसेज देने की कोशिश मानी जा रही है। हालांकि, सरकार ने कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से पॉलिसी बेस्ड है। 

पंजाब और तेलंगाना पहले ही कर चुके हैं विरोध
तमिलनाडु GRAM-G योजना के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाला तीसरा विपक्ष शासित राज्य बन गया है। इससे पहले पंजाब और तेलंगाना में भी इसी तरह के प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। दोनों राज्यों ने योजना को देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया था। उनका कहना था कि नई योजना में रोजगार की गारंटी कमजोर हुई है और महिलाओं व कमजोर वर्गों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। कर्नाटक में भी इसी महीने ऐसा प्रस्ताव लाने की संभावना जताई जा रही है।