क्या है तलाक-ए-हसन: वैधता पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट; ये ट्रिपल तलाक से कितना अलग

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट भारत में मुसलमानों के बीच तलाक देने के एक तरीके- 'तलाक-ए-हसन' की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 को कहा था कि वह इस मसले को 5 जजों की बेंच को भेजने पर विचार कर सकता है। 

बेंच ने इस दौरान सभी पक्षकारों से इस्लाम के तहत तलाक के प्रकारों के संबंध में जानकारी देने को भी कहा था। साथ ही बेंच ने कहा था, यह किसी प्रचलित धार्मिक प्रथा को रद्द करने का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिसे संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से रेगुलेट करने की जरूरत है। 

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 9 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, इनमें एक याचिका गाजियाबाद की बेनजीर हिना की भी है, जिन्होंने दावा किया है कि वे इस इस्लामिक प्रथा से पीड़ित हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ट्रिपल तलाक को मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला पाते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये भी मुस्लिमों में तलाक का ही एक प्रचलित तरीका था। 

'तलाक-ए-हसन' क्या है
'तलाक-ए-हसन' मुस्लिमों में प्रचलित तलाक का एक तरीका है। इसमें पुरुष महिलाओं को तीन महीने के अंदर हर महीने एक बार तलाक बोलकर डिवोर्स ले सकता है। 

तलाक-ए-हसन के तहत, अगर इन तीन महीनों के बीच पति-पत्नी में संबंध नहीं बनते तो तलाक औपचारिक रूप से मान्य हो जाता है। हालांकि, अगर पहले या दूसरे महीने में तलाक कहने के बाद संबंध बन जाते हैं तो यह मान लिया जाता है कि दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। 

बेनजीर हिना ने याचिका में क्या कहा
गाजियाबाद की रहने वाली बेनजीर हीना ने एडवोकेट अश्वनी कुमार दुबे के जरिए याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने तलाक के इस्लामी तरीके तलाक-ए-हसन को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। उनकी याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है।

19 नवंबर 2025 को बेनजीर हिना की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने तलाक-ए-हसन पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी।

हिना के पति ने अपने वकील के जरिए उन्हें 'तलाक-ए-हसन' का नोटिस भेजा था। चौंकाने वाली बात ये है कि इस पर हिना के पति के हस्ताक्षर भी नहीं थे। वकील द्वारा तलाक की जानकारी दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और कहा था- कल क्या होगा यदि कोई क्लाइंट वकील को हटा दे? क्या एक सभ्य समाज को इस तरह की प्रथा की अनुमति देनी चाहिए?

तलाक-ए-हसन, ट्रिपल तलाक से कितना अलग
भारत में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। इसे तलाक-ए- बिद्दत नाम से भी जाना जाता था, इसमें पुरुष एक ही बार में तीन बार तलाक बोल देता है। इसमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होती थी और तुरंत तलाक हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवैध करार देते हुए माना था कि कुरान में भी ट्रिपल तलाक का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 

खास बात ये है कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक और मलेशिया समेत कई मुस्लिम देशों में इस तरह के ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

वहीं, तलाक-ए-हसन ट्रिपल तलाक से अलग है। इसमें तीन महीने के अंतराल में तीन बार यानी हर महीने एक बार तलाक दिया जाता है। इसमें पति-पत्नी इन तीन महीनों तक साथ रहते हैं, ऐसे में उनके पास तलाक के दौरान सुलह का भी मौका रहता है।