महिला अफसरों को आर्मी में परमानेंट कमीशन: SC ने कहा- पुरुष अफसरों की तरह बराबरी का मौका मिले, ऐसा न होना इंसाफ के खिलाफ

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आर्मी में महिलाओं की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) में परमानेंट पोस्ट नहीं दिया जाना सिस्टम में भेदभाव का नतीजा था। महिलाओं की क्षमता में कोई कमी नहीं है। महिलाओं को सेना की नौकरी में बराबरी का मौका मिलना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को आर्टिकल 142 के तहत पूरा इंसाफ दिया जाएगा। महिला अफसरों को आर्मी में परमानेंट कमीशन मिले। कोर्ट का यह फैसला आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पर असर डालेगा। आर्मी में महिला अफसरों की ड्यूटी रिस्पॉसिबिलिटी में जेंडर इनइक्वालिटी का मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा था।

महिला अफसरों के पेंशन का रास्ता साफ
कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन महिला अफसरों को 2019, 2020 और 2021 के सिलेक्शन बोर्ड में सिलेक्ट किया गया था, उनकी 20 साल की सर्विस पूरी मान ली जाएगी। इसके आधार पर उन्हें पेंशन और दूसरी फायदे मिलेंगे, हालांकि पिछली सैलरी का बकाया नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि कोर्ट का यह फैसला उन अफसरों पर भी लागू होगा जिन्हें इन बोर्ड में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बता दें कि पहले महिला SSC अधिकारियों को बस 14 साल तक ही रखा जाता था और उन्हें पुरुष अफसरों जैसी सैलरी या पेंशन नहीं मिलती थी।

आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भुइंया और एन कोटिश्वर सिंह ने इस मामले की सुनवाई की। उनकी बेंच ने जुलाई 2024 में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चुनौती देते हुए दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। इस ऑर्डर में शॉर्ट सर्विस कमीशन से भर्ती हुई महिला आर्मी अफसरों को परमानेंट कमीशन नहीं देने का आदेश दिया गया था।

क्या है पूरा मामला
यह मामला उन महिला अफसरों से जुड़ा है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में शामिल हुई थीं। इन अफसरों को लंबे समय तक परमानेंट कमीशन नहीं दिया गया, जबकि पुरुष अफसरों को यह मौका मिलता रहा। 2024 में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने भी कई महिलाओं को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस पूरे सिस्टम की समीक्षा की। कोर्ट ने माना कि यह प्रोसेस भेदभावपूर्ण था।

महिलाओं के करियर ग्रोथ को सीमित किया गया- कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन न देना एक व्यवस्थित भेदभाव का हिस्सा था। कोर्ट ने कहा कि पुरुष SSC अफसर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि परमानेंट कमीशन सिर्फ उनके लिए रहेगा। फैसले में यह भी कहा गया कि महिलाओं के करियर ग्रोथ को जानबूझकर सीमित किया गया। उन्हें बराबरी का मौका नहीं दिया गया। यह जेंडर जस्टिस के खिलाफ है।

कोर्ट ने इवैलुएशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए
कोर्ट ने अफसरों के इवैलुएशन सिस्टम (ACR) पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि महिला अफसरों की ACR रिपोर्ट पहले से बने परसेप्शन के आधार पर तैयार की गई, जिसमें मान लिया गया कि उन्हें कभी परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। इससे उनकी मेरिट पर असर पड़ा और वे पुरुष अफसरों के मुकाबले पीछे रह गईं। कोर्ट ने कहा कि यह प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं थी और इसमें सुधार जरूरी है।

इवैलुएशन सिस्टम में सुधार का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री और तीनों सेनाओं को निर्देश दिया है कि वे अपने इवैलुएशन सिस्टम को रिव्यू करें। खास तौर पर ACR प्रोसेस को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि पहले हुए भेदभाव का असर आगे भी जारी नहीं रहना चाहिए।