वोटर लिस्ट से हटे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका: वोट डालने की इजाजत नहीं; बंगाल में SIR के बाद 90.66 लाख नाम हटाए गए

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) में वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को चुनाव में वोट डालने की अनुमति नहीं दी है। इससे जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता विधानसभा चुनाव में मतदान की अनुमति चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने इसे असंभव बताया। सुनवाई के दौरान TMC नेता कल्याण बनर्जी ने 1.6 मिलियन अपील का हवाला दिया, जबकि CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अनुमति देने से अन्य वोटर्स के अधिकार प्रभावित होंगे।

दरअसल, सोमवार को CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में पश्चिम बंगाल में SIR के बाद अपीलीय ट्रिब्यूनल में पेंडिग लोगों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर्स को मतदाता सूची में बने रहने का अधिकार है। कोर्ट ने चुनाव के दबाव में प्रक्रिया प्रभावित न करने की बात कही। याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची की फ्रीज डेट बढ़ाने की मांग की थी, जबकि चुनाव आयोग के अनुसार सूची 9 अप्रैल को फाइनल हो चुकी है। बता दें, इन लोगों की अपील अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल में पेंडिग है।

याचिका में कहा गया कि अगर उनकी अपील मान ली जाती है, तो उन्हें विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदाता सूची 9 अप्रैल को फाइनल हो चुकी है। बता दें, बंगाल में SIR के बाद 90.66 लाख नाम हटाए गए हैं।

चुनावी दबाव में प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सकती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वोटर्स को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार है। जिस देश में आपका जन्म हुआ है, वहां वोटर का संवैधानिक अधिकार के साथ भावानात्मक अधिकार भी है। हमें इसको सुरक्षित करने की जरुरत है। कोर्ट ने कहा- चुनाव के दबाव में प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सकती है, हम चुनाव की वजह से अंधे नहीं हो सकते।

बंगाल में SIR की अलग प्रक्रिया
कोर्ट ने चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों से हटकर बंगाल में SIR में एक नई कैटेगरी ‘तार्किक विसंगती’ शुरू की है। कोर्ट ने कहा- हमने फाइनल लिस्ट देखी है, आपने 2002 की सूची में शामिल नामों को नहीं हटाया है। जब चुनाव आयोग ने बिहार में SIR की थी, तब कहा था कि 2002 में वोटर लिस्ट में जुड़े लोगों को कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। कृपया बिहार केस में अपना लिखित जवाब देखे। आपने कहा था कि 2002 की सूची वाले वोटर्स को कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा।

बागची ने कहा- ज्यूडिशियल ऑफिसर्स से भी प्रक्रिया के दौरान कुछ गलतियां हो सकती हैं। अगर आप 1,000 दस्तावेजों की जांच करते हैं, अगर आपकी सटीकता 70% है तो आपका काम उत्कृष्ट होना चाहिए। इसलिए यहां गलती की गुंजाइश रहेगी और हमें एक मजबूत अपीलीय ट्रिब्यूनल की जरुरत है।