नियम मानिए या देश छोड़ दीजिए: व्हाट्सएप-फेसबुक को SC की फटकार, कहा- डेटा का सिंगल डिजिट भी शेयर नहीं करेंगे

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- आप हमारे नियमों को मानिए, नहीं तो देश छोड़ दीजिए। आप हमारे देश की प्राइवेसी से नहीं खेल सकते। हम आपको अपने डेटा का सिंगल डिजिट भी शेयर नहीं करेंगे। यूजर्स के डेटा का कमर्शियल परपज के लिए मिसयूज नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- भारत में काम करने वाली किसी भी टेक कंपनी को देश के संविधान और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म होने का मतलब यह नहीं है कि यूजर्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पर उनका अधिकार हो जाए। कोर्ट किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं करेगा।

गरीब लोग व्हाट्सएप की पॉलिसी नहीं समझ सकते- कोर्ट
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि व्हाट्सएप का पोजीशन डॉमिनेंट है। यूजर्स के पास कोई असली ऑप्शन नहीं बचता। उन्होंने कहा कि एक गरीब फल बेचने वाली महिला या घरेलू कामगार आपकी पॉलिसी नहीं समझ सकता। यह प्राइवेट इंफॉर्मेशन की चोरी जैसा है। इसे किसी भी हाल में मंजूरी नहीं दी जाएगी।

चीफ जस्टिस ने कहा कि टेक्निकल भाषा में लिखी गई पॉलिसी के नाम पर सहमति लेना असली कंसेंट नहीं माना जा सकता। करोड़ों यूजर्स की मजबूरी को बिजनेस मॉडल नहीं बनाया जा सकता।

डेटा कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा- SG मेहता
कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक मेटा और व्हाट्सएप यह अंडरटेकिंग नहीं देते कि यूजर्स का डेटा शेयर नहीं होगा, तब तक आगे की सुनवाई नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि यूजर डेटा सिर्फ शेयर नहीं हो रहा, बल्कि कमर्शियल तरीके से एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाना जरूरी है।

एसजी मेहता ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजर्स के बिहेवियर, पसंद और आदतों से मुनाफा कमा रहे हैं, जो प्राइवेसी के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है।

क्या है मामला
चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप LLC कि ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। मामला व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है। इसी पॉलिसी के आधार पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने जुर्माने को बरकरार रखा था, लेकिन कुछ शर्तों में ढील दी थी। इसी के खिलाफ मेटा और व्हाट्सएप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

कोर्ट में यह भी सामने आया कि मेटा और व्हाट्सएप ने NCLAT के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करते हुए यह दलील दी कि यूजर्स का डेटा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन में सुरक्षित है और कंपनी को मैसेज की जानकारी नहीं होती। इस पर कोर्ट ने कहा कि केवल मैसेज नहीं, बल्कि मेटाडेटा और यूजर बिहेवियर भी सेंसिटिव जानकारी होती है।

हर डिजिटल डेटा की कमर्शियल वैल्यू होती
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि हर डिजिटल डेटा की कमर्शियल वैल्यू होती है। कोर्ट यह जांच करेगा कि व्हाट्सएप यूजर्स के बिहेवियरल ट्रेंड को कैसे मोनेटाइज कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानून अभी पूरी तरह लागू नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कंपनियों को खुली छूट मिल जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा- जुर्माने की पूरी रकम जमा कराई जा चुकी
मेटा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और व्हाट्सएप की ओर से सीनियर वकील अखिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि जुर्माने की पूरी रकम पहले ही जमा कराई जा चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने मेटा को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगली तारीख पर होगी।