वोट डालना, चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये सिर्फ कानून की तय सीमा तक मान्य

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट डालना और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हैं, बल्कि ये वैधानिक (यानी कानून या विधान द्वारा मिले अधिकार) अधिकार हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि ये अधिकार सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित सीमा तक ही मान्य हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सभी जानते हैं कि वोट डालना और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हैं। पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा- वोटिंग से चुनावी प्रोसेस में हिस्सा लिया जाता है लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग और अतिरिक्त अधिकार है जो योग्यताओं, पात्रता और अयोग्यताओं पर निर्भर करता है।

क्या था मामला
दरअसल, यह मामला राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के चुनाव नियमों से संबंधित है। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 2001 के तहत थ्री लेयर सिस्टम से काम करता है। इस चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इनमें तय दिनों तक दूध की सप्लाई और दूध की मात्रा, समितियों के काम की स्थिति और ऑडिट शामिल हैं।

कुछ सहकारी समितियों ने इन नियमों को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ये नियम अनुचित हैं और कानून के दायरे में नहीं आते। सिंगल बेंच ने 2015 में चुनाव उम्मीदवारी के लिए तय नियमों को रद्द कर दिया और पिछले चुनाव के नतीजों में बदलाव नहीं किया। वहीं, 2022 में डिवीजन बेंच ने भी इसे बरकरार रखा।

इसके बाद नए नियमों को बनाना शुरू किया गया। इसके बाद संघ के कई जिला अध्यक्षों ने कहा- इससे उनपर फर्क पड़ेगा और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तर्कों से असहमति जताई और कहा कि नियमों में सिर्फ पात्रता निर्धारित की गई थी और वे अयोग्यता की वजह नहीं थे या संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते।