सुप्रीम कोर्ट में TMC की याचिका खारिज: काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती दी थी, कोर्ट ने कहा- ECI को ऑब्जर्वर चुनने का अधिकार

नेशनल डेस्क। काउंटिंग में ऑब्जर्वर को चुनने के सर्कुलर से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने शनिवार (2 मई) को कहा है कि चुनाव आयोग (ECI) का काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती से जुड़ा सर्कुलर नियमों के खिलाफ नहीं है।

कोर्ट की यह टिप्पणी TMC की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है, जिसमें पश्चिम बंगाल चुनावों में मतगणना के लिए केंद्रीय सरकार और PSU कर्मचारियों की तैनाती के ECI के निर्देश को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि ECI को मतगणना कर्मियों के सिलेक्शन का अधिकार है और वह एक ही पूल यानी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से भी चयन कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस सर्कुलर को गलत नहीं कहा जा सकता।

हालांकि, कोर्ट ने TMC की चिंता को दूर करते हुए कहा कि मतगणना के दौरान पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी।

पक्ष-विपक्ष ने क्या कहा?
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की दो सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। TMC की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मुख्य मुद्दा यह है कि 13 अप्रैल को जो सर्कुलर जारी हुआ था, उसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था लेकिन इसके बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की गई। 29 अप्रैल को अचानक जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया गया कि काउंटिंग में सेंट्रल कर्मचारी ही होंगे। चुनाव आयोग की ओर से डी. एस नायडू पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग प्रक्रिया में मौजूद रहेंगे और वह राज्य सरकार के ही कर्मचारी होते हैं।

कोलकाता हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी याचिका
चुनाव आयोग (EC) ने 4 मई को होने वाली काउंटिंग के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर सिर्फ केंद्र सरकार और PSU के कर्मचारी को तैनात करने का फैसला किया था। TMC ने इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। TMC का कहना था कि ऑब्जर्वर के तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारी भी होने चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने TMC की याचिका को खारिज कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था- इन पदों पर कर्मियों की नियुक्ति करना चुनाव आयोग का अधिकार है और इस फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं है।