सुप्रीम कोर्ट में हरीश राणा की इच्छामृत्यु मामले पर सुनवाई खत्म: अंतिम फैसला सुरक्षित; जस्टिस पारदीवाला बोले- ये किसी शख्स की मौत से जुड़ा नाजुक मामला
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फाइल फोटो।
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को 13 साल से कोमा में पड़े युवक की इच्छामृत्यु वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट में राणा के वकील रश्मि नंदकुमार ने राणा की मेडिकल कंडिशन की जानकारी दी। वहीं, सरकार का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एश्वर्य भाटी ने रखा। सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अंतिम फैसला कब सुनाया जाएगा, अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के.वी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की।
अंतिम फैसला लेना जज के लिए भी चैलेंजिंग
जस्टिस पारदीवाला ने वकीलों और एएसजी को कोर्ट के सामने अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि- अभी इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा जाता है। ये बहुत नाजुक मामले हैं। जज भी मॉर्टल हैं, यानी कि जज को भी एक दुनिया को अलविदा कहना है, ऐसे में वह भी कई बार किसी दूसरे शख्स की मौत से जुड़े मामलाें का फैसला करने में इस सवाल से जूझते हैं कि इस फैसले का क्या असर होगा।
अगर सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देता है, तो भारत में यह पहला केस होगा, जिसमें इच्छामृत्यु को मंजूरी दी जाएगी। भारत में 2018 के कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) और 'लिविंग विल' को कानूनी मान्यता दी गई है।सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मंजूर किया था। हालांकि, इसके तहत सिर्फ निष्क्रिय इच्छामृत्यु की इजाजत दी जा सकती है। ऐसे मामलों में लाइफ सपोर्ट पर जिंदा शख्स के लाइफ सपोर्ट डिवाइसेज हटा दिए जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट दो बार खारिज कर चुका है इच्छामृत्यु की याचिका
इससे पहले दिसंबर में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई से पहले मरीज के घरवालों से बात करने के निर्देश दिए थे। इस सिलसिले में बातचीत के लिए हरीश राणा के माता-पिता को 13 जनवरी को कोर्ट में बुलाया था। यह तीसरी बार है जब हरीश के परिवार ने उसके लिए मौत मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट में 2018 और 2023 में इच्छामृत्यु की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने दोनों बार याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, तीसरी पिटीशन में हरीश की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाने का फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक राणा की तबीयत में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है।
परिवार ने कई अस्पतालों में कराया इलाज
दरअसल, 2013 में चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हरीश राणा चौथे फ्लोर की बालकनी से गिर गया था। इस दौरान उसके सिर में गंभीर चोटें आईं थीं। राणा का इलाज PGI चंडीगढ़, AIIMS दिल्ली, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लोकनायक जय प्रकाश नारायण हॉस्पिटल और फॉरटिस हॉस्पिटल में चला। इसके बावजूद उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आई। तब से वह कोमा में है।
कोर्ट ने अंतिम फैसले के लिए परिवार के सदस्यों को बुलाया
राणा के मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ने लगा। जिसके बाद फैमिली ने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने 13 जनवरी को उसके माता-पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है। अंतिम फैसले से पहले कोर्ट ने काउंसिल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिया है कि वे मरीज के परिवार से बात करें, क्योंकि कोर्ट अंतिम फैसले को उनकी सहयोग से ही तय कर सकेगी।

