ट्रिब्यूनल सिस्टम के नियमों में बदलाव पर केंद्र को SC की फटकार: कहा- संसद हमारे फैसले को मामूली बदलावों से नहीं पलट सकती, 2021 में एक्ट में जोड़े नए नियम हटाए

नेशनल डेस्क।  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रिब्यूनल सिस्टम से जुड़े कानून को संशोधन के जरिए बदलने पर केंद्र को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि संसद थोड़े बहुत फेर-बदल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलट सकता। बेंच ने मद्रास बार एसोसिएशन की पीटिशन पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार ने थोड़े बहुत बदलाव कर उन्हें नियमों को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स लॉ में शामिल कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताते हुए हटाने के लिए कहा था।

137 पेज के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन कर जोड़े गए कई नियमों को रद्द कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार को चार महीने के अंदर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन गठित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों और प्रेसाइडिंग अफसरों की सेवा शर्तें, उनके टेन्योर और उनकी नियुक्ति से जुड़े प्रावधान बदलने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि फिलहाल ट्रिब्यूनल पर मेम्बर्स और प्रिसाइडिंग अफसरों का जरूरत से ज्यादा कंट्रोल है। पूरे देश में ट्रिब्यूनल की नियुक्ति और एडमिनिस्ट्रेशन को एक जैसे ढांचे में लाना जरूरी है। 

याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला
दरअसल, मद्रास बार एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडिशन ऑफ सर्विस एक्ट), 2021 के कुछ निश्चित प्रावधानों को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल के सेक्शन 3 से 7 और 33 के साथ ही दर्जन भर सेंट्रल कानूनों में हुए संशोधनों पर सवाल उठाए थे। इसमें ट्रिब्यूनल में चेयरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए 50 साल तक की उम्र तक के लोगों को योग्य करार दिया गया था। जिसे कोर्ट ने मनमाना बताया। सेक्शन 5 में चार साल का टेन्योर रखा गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2020 में यह टेन्योर 5 साल तय किया था। कोर्ट ने इस नियम को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन प्राॅविजन्स से योग्य लोगों का रास्ता बंद होता है। 

नियुक्ति प्रक्रिया में भी बदलाव
कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल की नियुक्ति के लिए बनी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी सिर्फ एक नाम की सिफारिश करे। पहले यह कमेटी दो नाम भेजती थी, जिससे सरकार के पास चुनने की ज्यादा गुंजाइश रहती थी। कोर्ट ने इसे गलत बताया। बता दें कि सिलेक्शन कमेटी की अगुवाई CJI या उनकी ओर से नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। सरकार के दो सचिव और ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन भी इसमें शामिल होते हैं। कोर्ट ने कहा कि एक नाम भेजने से पारदर्शिता बढ़ेगी।

सेवा शर्तों पर भी आदेश जारी
कोर्ट ने सेक्शन 7 को भी खारिज कर दिया, जिसमें ट्रिब्यूनल मेम्बर्स की सेवा शर्तें सिविल सर्वेंट्स जैसी रखने की बात थी। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल जजों को सिविल सेवाओं के बराबर रखना गलत है। सेक्शन 6 में री-अपॉइंटमेंट का प्रावधान था, जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन यह कहा कि री-अपॉइंटमेंट भी उसी प्रक्रिया से होगा जैसे पहली नियुक्ति होती है। कोर्ट ने कहा कि पांच साल का टेन्योर बहाल किया जाए, ताकि संस्था की स्थिरता बनी रहे।

चार महीने में कमीशन बनाना जरूरी
कोर्ट ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे ट्रिब्यूनल बिना किसी दबाव के काम कर सकेंगे। यह कमीशन नियुक्ति, प्रशासन और कामकाज की निगरानी करेगा। कोर्ट ने केंद्र को चार महीने का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने दोहराया कि युवा और योग्य वकीलों को मौका मिलना चाहिए, और एज लिमिट जैसा बैरियर हटाया जाना चाहिए।