अपना कानून बदलिए: नाबालिग के अबॉर्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को क्यों लगाई फटकार

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेप पीड़ित 15 साल की बच्ची की 31 हफ्ते की प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के अपने पहले के आदेश के खिलाफ सरकार की क्यूरेटिव याचिका की आलोचना की। साथ ही कोर्ट ने सरकार से व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान करने की मांग की।

कोर्ट ने सरकार से ऐसे मामलों में समय सीमा निर्धारित करने वाले मौजूदा कानूनों को बदलने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, रेप की वजह से प्रेगनेंसी होने पर अबॉर्शन की कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। कानून को ऑर्गेनिक और समय के साथ बदलते रहना चाहिए।

'रेप के बाद बच्ची ने जो पीड़ा सही, उसकी भरपाई नहीं हो सकती'
CJI सूर्यकांत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को फटकार लगाते हुए कहा, रेप के बाद बच्ची को जो पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी भरपाई किसी चीज से नहीं हो सकती। कोर्ट ने सरकार से कहा, नागरिकों का सम्मान कीजिए। आपको कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। केवल पीड़िता या उसका परिवार ही चुनौती दे सकता है।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर फटकार लगाते हुए कहा, हम व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान करते हैं और आपको भी करना चाहिए। माता-पिता को संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी दें और अगर वे बच्चे को रखना चाहें, तो ठीक है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि इससे उनकी नाबालिग बच्ची का मानसिक स्वास्थ्य खतरे में है तो वे खुद फैसला लेंगे। ऐसे में आप अपनी याचिका पर जोर न दें।

कोर्ट ने कहा, इसे सरकार और उसके नागरिकों के बीच का झगड़ा न बनाएं। लड़की और उसके परिवार की मदद के लिए एक साइकेट्रिस्ट और काउंसलर को बुलाएं। जो लोग फैसला लेने में सक्षम हैं, उनके लिए हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए।

कोर्ट में केंद्र ने क्या कहा?
दरअसल, इससे पहले केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी ने कोर्ट में कहा था कि इस स्तर पर अबॉर्शन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़की के पास बच्चे को जन्म देने और उसे गोद देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर अबॉर्शन कराया गया तो नाबालिग मां को जीवन भर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

भाटी ने कहा था, बच्चे का जन्म हो और उसे गोद दे दिया जाए, यही उस बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। उसके आने में सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं।

'बच्ची के मन के बारे में सोचिए'
चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, यह चाइल्ड रेप केस का मामला है। पीड़िता बच्ची को जीवन भर के लिए गहरा सदमा और आघात सहना पड़ेगा। और अगर बाद में उसका वैवाहिक जीवन भी कठिन हो जाता है, तो क्या यह दर्द ज्यादा होगा या वह? एम्स में अच्छे डॉक्टर हैं। वे लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। जरा उस बच्ची के मन के बारे में सोचिए। अगर यह कोई वयस्क महिला होती तो शायद स्थिति अलग होती, लेकिन यह 15 साल की बच्ची की अनचाही प्रेगनेंसी है।

क्या है मामला

दरअसल, 15 साल की बच्ची रेप के बाद प्रेगनेंट हो गई थी। कोर्ट ने पिछले हफ्ते 31 हफ्ते की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने का आदेश दिया था। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने कहा था कि बच्चे को जन्म देने के लिए उसे मजबूर करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और कोर्ट ने उसकी मानसिक पीड़ा और दो बार आत्महत्या का प्रयास करने के तथ्य पर ध्यान दिया और कहा, उसे मजबूर करना गरिमापूर्ण जीवन जीने के उसके अधिकार का सीधा अपमान है।

वहीं, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया था कि इस स्टेज में अबॉर्शन कितना खतरनाक है। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला गर्भपात के लिए निर्धारित 24 हफ्ते की समय सीमा के बाद कोर्ट में आया है और देर से किए गए अबॉर्शन में खतरा अधिक होता है।