सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों पर सख्त: कहा- जमीनी हालत पर आंख नहीं मूंद सकते; जहर का इंजेक्शन देकर मारने की भी इजाजत

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों को लेकर नवंबर 2025 के अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लोगों को डर और हमलों के बीच जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि राज्य सरकारें मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकतीं। कोर्ट ने उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जिनमें नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने क्या कहा

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेबीज इनफेक्टेड, लाइलाज या बेहद एग्रेसिव कुत्तों के मामले में कानून के तहत यूथेनेशिया (euthanasia) यानी उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मारने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं, ताकि लोगों को खतरे से बचाया जा सके।
• कुत्तों ने छोटे बच्चों को नोचा है, बुजुर्गों पर हमले हुए हैं और विदेशी टूरिस्ट भी शिकार बने हैं। देश में ऐसे कंडिशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसी स्थिति बनती दिख रही है।
• बच्चों और बुजुर्गों को अपनी सुरक्षा के लिए अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों की जान बचाना और सुरक्षित माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है।
• देशभर में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 3 महीने में 1,483 केस सामने आए, जबकि उदयपुर में 2026 में 1,700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
• कोर्ट ने तमिलनाडु के आंकड़ों का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि वहां इस साल अब तक 2.4 लाख डॉग बाइट केस सामने आए हैं। मार्च महीने में ही 71 हजार मामले और 34 मौतें हुईं हैं।
• खतरा अब बेहद सेंसेटिव जगहों तक पहुंच चुका है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल और रनवे तक पर आवारा कुत्ते पाए गए, जो पब्लिक सेफ्टी सिस्टम की बड़ी नाकामी दिखाता है।
• राज्य सरकारें सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकतीं। कोर्ट जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकता, जहां बच्चे, बुजुर्ग और विदेशी यात्री तक डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं।
• संविधान ऐसा समाज नहीं चाहता जहां कमजोर लोगों को सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के भरोसे जीना पड़े। सरकार को सक्रिय होकर कदम उठाने होंगे।
• सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को बड़े स्तर पर तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया। इसमें स्टाफ की ट्रेनिंग, वेटरनरी सविर्स मजबूत करना, शेल्टर सुविधाएं बढ़ाना और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना शामिल है।
• कोर्ट के आदेश लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उनकी ड्यूटी के दौरान किए गए ईमानदार फैसलों पर FIR या आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

एनिमल राइट्स ग्रुप्स की दलील खारिज
एनिमल राइट्स ग्रुप्स के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में कहा था कि कुत्ते झुंड में रहने वाले जानवर हैं। वे अपने इलाके में ही रहना पसंद करते हैं। नसबंदी के बाद कुत्तों को दूसरी जगह भेजने से वे कंफ्यूज्ड हो सकते हैं और इससे हमले बढ़ सकते हैं। लेकिन, कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बता सके, जिससे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी AWBI के नियमों को नजरअंदाज किया जाए। कोर्ट ने नवंबर 2025 के अपने आदेश को बरकरार रखते हुए सभी रिकॉल याचिकाएं खारिज कर दीं।

राज्यों सरकारों को फटकार लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के मुकाबले जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। नसबंदी और वैक्सीनेशन अभियान बिना किसी ठोस प्लानिंग के चलाए गए। अगर सरकारों ने समय रहते विजन दिखाया होता, तो हालात इतने खराब नहीं होते। कोर्ट ने माना कि मौजूदा व्यवस्था एनिमल बर्थ कंट्रोल फ्रेमवर्क के मकसद को ही कमजोर कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये बड़े निर्देश
कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को AWBI के नियम सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। हर जिले में कम से कम एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाने को कहा गया है। साथ ही एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोब्युलिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन आदेशों को लागू करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए और ड्यूटी निभाने के दौरान उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज न किए जाएं।

नवंबर 2025 में क्या आदेश दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में आदेश दिया था कि अस्पताल, पार्क, रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में भेजा जाए। कोर्ट ने तब कहा था कि नसबंदी के बाद भी इन कुत्तों को उसी इलाके में वापस नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगाई थी, हालांकि इसके लिए तय जगहों की इजाजत दी गई थी। अब ताजा फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने ऑर्डर पर कायम है।