कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को SC से झटका: तेलंगाना HC के अग्रिम आदेश के फैसले पर रोक; खेड़ा के खिलाफ असम में FIR

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। इसका मतलब है कि फिलहाल हाईकोर्ट से मिली राहत लागू नहीं रहेगी और अब मामले की आगे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।

दरअसल, खेड़ा के खिलाफ असम में FIR दर्ज की गई थी। यह मामला असम CM हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की थी। यहां से उन्हें एक हफ्ते की राहत मिली थी।

3 हफ्ते में जवाब मांगा
असम सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की याचिका पर पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया और उनसे 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

असम सरकार का कहना है कि तेलंगाना हाईकोर्ट को इस मामले में जमानत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि केस असम में दर्ज है, इसलिए इसकी सुनवाई भी वहीं होनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर पवन खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस आदेश से उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी।

खेड़ा के खिलाफ शिकायत क्यों
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के पास तीन देशों के वैलिड पासपोर्ट हैं। उन्होंने कहा कि रिनिकी के पास UAE, इजिप्ट और एंटीगुआ-बरमुडा के पासपोर्ट हैं। खेड़ा ने सवाल उठाया कि वे भारतीय नागरिक कैसे हो सकती हैं, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है।

इन आरोपों के खिलाफ हिमंत की पत्नी रिनिकी भुइयां ने खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। असम पुलिस खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर भी पहुंची थी। खेड़ा वहां नहीं थे।