उन्नाव रेप केस-9812: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई; हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सजा सस्पेंड की थी

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप केस में सुनवाई करते हुए दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी थी और सजा को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसले तक जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। आरोप के वक्त विधायक रहे कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट ने लोक सेवक न मानते हुए राहत दी थी। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर यह व्याख्या स्वीकार की जाती है, तो कांस्टेबल या पटवारी लोक सेवक होंगे, जबकि विधायक/सांसद लोक सेवक नहीं होंगे और उन्हें छूट मिल जाएगी।

कोर्ट में किसने क्या कहा?

- CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा, हाईकोर्ट ने यह मानने में गलती की है कि इस मामले में सेंगर को लोक सेवक नहीं माना जा सकता, इसलिए POCSO अधिनियम के तहत गंभीर अपराध के प्रावधान लागू नहीं होते। उन्होंने कहा, ये गंभीर अपराध का मामला है।
- मेहता ने कहा, POCSO सर्वोपरि है। इस दोषी को पीड़ित के पिता और कुछ अन्य लोगों की हत्या का भी दोषी पाया गया है। वह अभी भी जेल में है, उसे रिहा नहीं किया जा सका है। मैं माननीय न्यायाधीशों से आदेश पर रोक लगाने की अपील करता हूं। हम उस 15 साल की बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। 
- इस पर CJI ने पूछा- क्या CBI का तर्क यह है कि पीड़ित के नाबालिग होने पर लोक सेवक होने की बात गैर-जरूरी हो जाती है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि किसी बच्चे पर यौन हमला POCSO के तहत एक अपराध है, और इसकी गंभीरता परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जिसमें अधिकार का दुरुपयोग शामिल है। 
- CJI की बेंच ने कहा, इस मामले में कानून के अहम सवाल उठते हैं। कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वह पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं।
- कुलदीप सेंगर के वकील ने बेंच के फैसले पर हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन सीजेआई ने कहा, दोषी अलग से अपील फाइल कर सकता है।

हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सुनाया था फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को उन्नाव रेप केस में दोषी बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद को सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा था, हम सजा को सस्पेंड कर रहे हैं। दोषी पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता। केस की सुनवाई तक दिल्ली में रहना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर वह दोषी पाया जाता है तो बाकी सजा के लिए उपलब्ध रहना होगा।

क्या है मामला
कुलदीप सेंगर चार बार विधायक रहे हैं। वे 2002 में बसपा, 2007, 2012 में सपा, 2017 में बीजेपी से विधानसभा चुनाव जीते। उन्हें रेप केस और पुलिस के साथ मिलीभगत कर पीड़िता के पिता की हत्या का दोषी पाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की अपील पर 2019 में इस मामले में ट्रायल को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।