'आधार नागरिकता का सही प्रूफ नहीं': SC ने SIR पर सुनवाई करते हुए कहा- कोई विदेशी आधार कार्ड से राशन ले रहा है, तो उसे वोटर लिस्ट में शामिल कर लें ?

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण पत्र का सही प्रूफ नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने मामले में सुनवाई की। दरअसल, सीनियर एडवोकेट कपील सिब्बल ने चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं में बहस किया।

सिब्बल ने कोर्ट से कहा- चुनाव आयोग को पोस्ट ऑफिस की तरह काम करना चाहिए। सभी फॉर्म 6 को ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।कोर्ट ने उनके तर्क को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास फॉर्म 6 में एंट्रीज में करेक्शन डिटरमाइन करने के पावर हैं। इसका यूज वोटर्स को रजिस्टर करने के लिए किया जा सकता है।  

क्या वोटिंग राइट भी आधार कार्ड के बेसिस पर दे दें- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत ने कपिल से पूछा- आधार कार्ड का उद्देश्य लिमिटेड है। कानून ने आधार कार्ड इसलिए बनाया कि व्यक्ति उसका राशन समेत अन्य लाभ ले सके। तो क्या वोट देने का अधिकार भी इसके आधार पर दे देना चाहिए? अगर कोई विदेशी आधार कार्ड से राशन ले रहा है, तो क्या वह आधार दिखाकर वोटर लिस्ट में भी शामिल हो जाए? बहुत से लोग वोट देने को लेकर जागरूक हैं, लेकिन उन्हें बाहर करने वाली प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या SIR में इस्तेमाल हो रहा नया फॉर्म कानून में मौजूद प्रक्रिया से अलग है? कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।

SIR प्रक्रिया आम वोटर्स पर असंवैधानिक बोझ डाल रहा 
कपिल सिब्बल ने कहा- BLO यह तय नहीं कर सकता कि कोई भारतीय नागरिक है या नहीं। करोड़ों लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं कि फॉर्म भर सकें। महिलाएं, किसान, दिहाड़ी मजदूर फॉर्म नहीं भर पाएंगे और वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। वोटर लिस्ट में बदलाव हमेशा जोड़ने वाला होना चाहिए। दो महीने में पूरे देश में यह काम पूरा करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा, हमने आजादी इसलिए पाई थी कि हर नागरिक को बराबर का हक मिल सके। अगर वोट देने के अधिकार ही छिन लिए जाएंगे, तो लोकतंत्र का क्या मतलब? सिब्बल ने आगे कहा कि SIR प्रक्रिया आम वोटर्स पर असंवैधानिक बोझ डाल रहा है। इससे कई वोटर्स के नाम हटाए जाने का खतरा भी हो सकता है।

SIR प्रक्रिया समावेशी नहीं, बल्कि बाहर करने वाला है
SIR के विरोध में तमिलनाडु के नेता वाइको ने याचिका दायर की थी। इसके अलावा DMK और NGO ADR ने भी SIR को चुनौती दी है। याचिकाओं में कहा गया है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया मुश्किल है। मजदूर, ग्रामीण, महिलाएं और बुजुर्ग इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे लाखों असली भारतीय वोटरों के नाम लिस्ट से हट सकते हैं। आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, फिर भी BLO आधार देखकर फैसला ले रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह तरीका लोगों को वोटिंग प्रक्रिया से जोड़ने का नहीं, बल्कि बाहर करने वाला है।