ममता बनर्जी vs चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- SIR में किसी तरह की बाधा नहीं आने देंगे, ये बात सभी राज्य समझ लें
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SIR पर पिछली सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने खुद बहस की थी।
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को SIR के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा, वह SIR में किसी तरह की बाधा नहीं आने देगा। ये बात सभी राज्यों को समझ लेनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी आश्वासन दिया, SIR प्रक्रिया में आने वाली वास्तविक कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने आवेदनों की जांच करने के लिए तय डेडलाइन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है।
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कोर्ट का रुख साफ करते हुए कहा, हम बाधाओं को दूर करेंगे, लेकिन SIR के पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। इस बारे में हमें बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। SIR प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार ही आगे बढ़नी चाहिए।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील डीएस नायडू ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) की नियुक्ति पर चिंता जताई। नायडू ने बताया कि जहां चुनाव आयोग ने लगभग 300 ग्रुप बी अधिकारियों की मांग की थी, वहीं ऐसे अनुभव वाले केवल 64 अधिकारियों को ही नियुक्त किया गया, शेष नियुक्तियां वेतन समानता के आधार पर की गईं।
SC ने EC अधिकारियों के खिलाफ हिंसा पर जवाब मांगा
- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि SIR प्रक्रिया के तहत अपने आधिकारिक दायित्वों का पालन न करने वाले अधिकारियों को हटाने के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र होगा।
- SIR पर आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 14 फरवरी से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार के 8505 अधिकारियों को कल शाम 5 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालयों में हाजिरी लगानी होगी। इनमें से जो अधिकारी उपयुक्त पाए जाएंगे, उनका इस्तेमाल चुनाव आयोग ईआरओ/एईआरओ के रूप में कर सकता है।
- बेंच ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ ERO ही लेंगे।
पिछली सुनवाई में ममता ने खुद की थी बहस
पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। हाल ही में ममता बनर्जी ने भी याचिका लगाई थी। उन्होंने पिछली सुनवाई में खुद बहस की थी। वे देश की पहली ऐसी सीएम हैं, जिन्होंने किसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बहस की हो।
- सुनवाई के दौरान ममता ने कहा था, हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग हमारी शिकायत नहीं सुन रहा है। हमने 6 लेटर चुनाव आयोग को लिखा लेकिन कोई जवाब नही दिया आया। मैं न्याय के लिए कहां जाऊं?
- ममता बनर्जी ने कहा था- 58 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। उनके पास अपील करने का विकल्प नहीं है। सिर्फ बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों को कुचलने के लिए SIR लाया गया।

