3 महीने में सुनाना होगा रिजर्व फैसला: सुप्रीम कोर्ट की सभी हाईकोर्ट के लिए गाइडलाइन, जमानत पर भी सख्त टाइम लिमिट तय

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई 2026) को सभी हाईकोर्ट के लिए गाइड लाइन जारी की है। कोर्ट ने ये गाइडलाइन इसलिए जारी की, ताकि रिजर्व फैसले को सुनाने में देरी से बचा जा सके। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने उन सभी केस में फैसला सुनाने के लिए तीन महीने की टाइम लिमिट तय की है, जिनमें फैसला सुरक्षित रखा गया है।

जमानत पर भी जल्द सुनाना होगा फैसला
गाइडलाइन में जमानत के केसों का भी जिक्र है। जमानत के मामलों में हाईकोर्ट को उसी दिन फैसला सुनाना होगा और अगर फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो उसे अगले दिन सुनाया जाना चाहिए और अपलोड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अगर कोई बेंच फैसला सुरक्षित रखने के चार महीने तक फैसला नहीं सुनाती तो मामले को दूसरी बेंच को सौंपने के लिए चीफ जस्टिस के पास आवेदन किया जा सकता है।

गाइडलाइन की अन्य बड़ी बातें

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिन अंडरट्रायल कैदियों को जमानत मिल चुकी है, उसकी रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन की जानी चाहिए।
• कोर्ट आदेश का प्रभावी हिस्सा (Operative Part) खुले कोर्ट में सुनाएगी और उसकी विस्तृत वजह 7 दिनों के अंदर वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।
• कोर्ट जिस दिन फैसला सुरक्षित रखेगी, उसकी जानकारी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
• सभी हाईकोर्ट को अब यह जिक्र करना होगा कि फैसला कब सुरक्षित रखा गया और कब सुनाया गया।

क्यों तय की गई गाइडलाइन
दरअसल, एक मामले में चार दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने 2022 से दो-तीन सालों तक उनके मामले को रिजर्व रखा है और उसपर फैसला नहीं सुनाया। याचिका में कहा गया था- इस तरह की देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए एमिकस क्यूरी एडवोकेट फौजिया शकील ने गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें कहा गया कि सभी हाईकोर्ट फैसला सुरक्षित रखने के तीन महीने के भीतर फैसला सुनाएं और लंबे समय से अटके मामलों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी हाईकोर्टों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि ये गाइडलाइन सभी चीफ जस्टिस के सामने पेश की जाए, ताकि इसे लागू किया जा सके।