RTI एक्टिविज्म अब बिजनेस बना: SC ने एक्टिविस्ट से कहा- सरकार अपना काम कर लेगी, दखल देने वाले आप कौन
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नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने एक RTI एक्टिविस्ट की जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RTI एक्टिविज्म अब बिजनेस बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों से पूछा कि सरकार के काम में दखलअंदाजी करने वाले आप कौन होते हैं।
शॉर्ट में मामला समझ लीजिए
मामला पंजाब के एक कथित RTI एक्टिविस्ट राकेश कुमार बहल और उसके एक सहयोगी से जुड़ा है। FIR के मुताबिक, इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने पंजाब में एक सड़क निर्माण में दखलअंदाजी की। मजदूरों को डराया-धमकाया। साथ ही मारपीट भी की।
वहीं, डिफेंस का कहना है कि रोड प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा करने की वजह से उनके क्लाइंट को फंसाया गया है।
निगरानी करने वाले आप कौन
अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा- RTI एक्टिविज्म अब नया बिजनेस बन गया है। सड़क बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया है, उसकी देखरेख सरकार और संबंधित विभाग करेंगे। आप कौन होते हैं इसकी निगरानी करने वाले। क्या आप कोई बड़े अधिकारी हैं?
हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज की
दोनों आरोपियों की अग्रिम याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। इसी वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि FIR में दोनों की भूमिका साफ तौर पर सामने आती है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।
RTI का मतलब क्या
RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। यह एक कानून है, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि किसी सड़क के निर्माण पर कितना पैसा खर्च हुआ। किसी सरकारी योजना का लाभ किन लोगों को मिला। किसी सरकारी काम में देरी क्यों हुई?
सरकारी विभाग को तय समय के भीतर इसका जवाब देना होता है।
RTI एक्टिविस्ट कौन होते हैं
RTI एक्टिविस्ट ऐसे लोग होते हैं जो RTI कानून का इस्तेमाल करके सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी जुटाते हैं। अगर उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का शक होता है तो उसे उजागर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, एक्टिविस्ट का काम सिर्फ जानकारी मांगने तक है। वे सरकारी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।