मुफ्त की योजनाओं को लेकर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार: कहा- ऐसी पॉलिसीज से एक भी पैसा नहीं बचा, राज्य एक चौथाई पैसा डेवलपमेंट में खर्च करें

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं को लेकर तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा- फ्रीबीज या हैंडआउट्स बांटने पर आर्थिक विकास प्रभावित होता है। उन्होंने कहा- राज्य की कमाई का कम से कम एक चौथाई हिस्सा राज्य के विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए। अब हम इस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां हम लोगों के अकाउंट में सीधे कैश ट्रांसफर कर सकते हैं।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि हम पूरे देश में किस तरह का कल्चर बना रहे हैं। यह समझ में आता है कि आप एक वेलफेयर सिस्टम के हिस्से के तौर पर जो बिजली बिल नहीं भर सकते, उन्हें बिजली देना चाहते हैं, लेकिन जो लोग दे सकते हैं, उनके बीच फर्क किए बिना, अगर आप बांटना शुरू कर देंगे, तो क्या यह एक तरह से लोगों को खुश करने वाली पॉलिसी नहीं है? सोचिए, अब हम इस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां हम लोगों के अकाउंट में सीधे कैश ट्रांसफर कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में तमिलनाडु पावर डिस्ट्रिब्यूशन कॉरपॉरेशन ने रूल 23 के तहत इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 को चैलेंज किया है।

एक चौथाई पैसा डेवलपमेंट में खर्च करें-SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल सकती है, अब राज्य को ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। यह राज्य की ड्यूटी है। लेकिन जो लोग अमीर हैं, उन्हें मुफ्त की चीजें क्यों। क्या राज्यों के लिए इन पॉलिसी फ्रेमवर्क पर फिर से सोचने का समय नहीं है? लोगों को मजबूत बनाना राज्यों की जिम्मेदारी है।
अगर आप सरप्लस स्टेट भी है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप कमाई को डेवलपमेंट पर खर्च करें। इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज बनाएं? इसके बजाय, आप चुनाव के समय फ्रीबीज बांटते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा- राज्य सरकारों की ऐसी पॉलिसी की वजह से विकास कार्यों के लिए एक भी पैसा नहीं बचा है। यह सभी राज्यों की प्रॉब्लम है, सिर्फ आपकी नहीं।