पीरिएड्स में सैलरी सहित छुट्टी की मांग: SC में एक और याचिका खारिज; आधी आबादी से जुड़े अहम सवालों के पूरे जवाब यहां…

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेंस्ट्रुअल पेड लीव से जुड़ी एक पिटीशन को खारिज कर दिया। इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- आप इस मामले से जुड़े सभी पक्षों से बात करें और फिर पॉलिसी तैयार करें।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर इसे कानूनी तौर पर लागू करेंगे तो महिलाओं को जॉब रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कंपनीज महिलाओं को जॉब ऑफर करने या उनकी हायरिंग में हिचकिचाहट दिखा सकती हैं। उनको पुरुषों से कम आंकने की आशंका भी खारिज नहीं की जा सकती।

देश और दुनिया में तकरीबन आधी आबादी नारी शक्ति यानी महिलाओं की है। लेकिन, यह मामला सिर्फ महिलाओं या महिला अधिकारों तक सीमित रखना संभवत: ठीक नहीं है। क्योंकि, इसके कई पहलू हैं।

यहां हम इस मामले से जुड़े तमाम अहम सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।

याचिका किसने दायर की थी?
वकील शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले के पक्षकारों में कोई महिला क्यों नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कब-कब पहुंचा?
कुल मिलाकर तीन बार। पहली बार जनवरी 2023 में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में इसे खारिज कर दिया। कहा- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने अपनी बात रखिए।

दूसरी बार 2024 में। इस दौरान पिटीशनर ने कहा- संबंधित विभाग ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में याचिका खारिज करते हुए कहा- केंद्र सरकार इस मामले पर विचार करे।

इसके बाद तीसरी बार शुक्रवार (13 मार्च 2026) को इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस बारे में आपको ऊपर जानकारी दी जा चुकी है।

(पूरी खबर यहां पढ़ सकते हैं….)

ताजा पिटीशन में क्या मांग थीं?
पिटीशन में मांग की गई कि केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UTs) ऐसे कानून या पॉलिसीज बनाएं, जिनमें पीरिएड्स के दौरान महिलाओं को रिलीफ मिल सके। कुछ मेडिकल टर्म्स के जरिए इनको डिफाइन किया गया। पिटीशन के मुताबिक- यह रिलीफ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत मिलना चाहिए।

पिटीशन में यह भी मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, 14, 21, 141 और 142 के तहत केंद्र सरकार और दूसरी संस्थाओं को निर्देश दे। वर्किंग वुमन और वुमन स्टूडेंट्स को लीव जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

क्या इसके लिए कोई उदाहरण दिया गया?
जी हां। सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने कर्नाटक सरकार की पीरिएड्स लीव पॉलिसी फॉर्मुलेट होने का जिक्र किया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- पीरिएड्स के दौरान अवकाश देना कुछ मामलों में गलत भी साबित हो सकता है। ऐसे मुद्दों से यंग वुमन्स में यह मैसेज जा सकता है कि इस दिक्कत के चलते वे पुरुषों के बराबर नहीं हैं। आपको यह भी विचार करना चाहिए कि इससे महिलाओं की नौकरी पर क्या असर हो सकता है।

जस्टिस जॉयमाला बागची ने क्या कहा?
जस्टिस बागची ने पिटीशनर से कहा- जॉब सेक्टर से जुड़ी प्रैक्टिकल रिएलिटी को समझना भी बहुत जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा- आप पूरे प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को महीने में एक बार छुट्टी का अधिकार देने की बात कर रहे हैं। यह उनके विकास के लिए भी हानिकारक हो सकता है।

पिटीशनर ने और क्या दलील दी?
याचिकाकर्ता ने कहा- ओडिशा में यह नीति 1992 से लागू है। कर्नाटक में हाल ही में ऐसी लीव पॉलिसी को मंजूरी दी गई। केरल ने स्कूलों में महिलाओं को राहत दी है। कई प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन्स भी महिलाओं को ‘पीरिएड्स पेड लीव’ दे रहे हैं।

भारत में किन राज्यों में पीरिएड्स लीव?
Bemewoman की रिपोर्ट के मुताबिक- 1992 में बिहार में पीरिएड्स के दौरान दो दिन पेड लीव की पॉलिसी इंट्रोड्यूज की गई थी। केरल (स्टूडेंट्स) में एक दिन की छुट्टी को मंजूरी दी गई। ओडिशा और कर्नाटक में भी मेंस्ट्रुअल लीव को मंजूरी है।

क्या बाकी देशों में पीरिएड्स लीव को मंजूरी है?
इस बारे में मिक्सड फैक्ट्स सामने आते हैं। फिर भी कुछ देशों में पीरिएड्स लीव पर क्या कानून या रूल्स हैं? चलिए जानते हैं...

स्पेन: फरवरी 2023 में संसद ने यहां वर्किंग वुमन्स को 3 दिन सवैतनिक अवकाश (पेड मेंस्ट्रुअल लीव) देने का फैसला किया।

जापान: यहां 1947 से ही ‘सेरी क्यूका’ (Seiri Kyuka या Sick Leave) पॉलिसी के तहत महिलाएं 1 से 3 दिन की पेड लीव ले सकती हैं। ये ऑफिशियली सिक लीव यानी बीमारी के कारण अवकाश के तहत आती हैं।

साउथ कोरिया: यहां 2001 से महिलाएं 1 दिन की पेड लीव ले सकती हैं। हाल ही में इसे 3 दिन करने की मांग भी उठी है।

ताइवान: globalwomanleader के मुताबिक, यहां 2002 में पास कानून के तहत वर्किंग वुमन 1 दिन की पेड लीव ले सकती हैं। एक से तीन दिन की छुट्टी में हाफ-डे लीव पॉलिसी के तहत कंसीडर की जाएगी। इसे ‘सिक लीव’ के तहत देखा जाता है।

वियतनाम: 2020 से यहां 3 दिन की पेड लीव दिए जाने का कानून है। हालांकि, प्राईवेट सेक्टर पर इस पॉलिसी की नजरअंदाज करने के आरोप भी लगे हैं।

जाम्बिया: यहां ‘मेंस्ट्रुअल लीव’ को ‘मदर्स डे लीव’ कहा जाता है। एक दिन की पेड लीव मंजूर की गई है।

इंडोनेशिया: कानून तो 1948 से है, लेकिन इसे 2003 में रिन्यू किया गया। यहां 2 दिन की पेड लीव मंजूर की गई है। यहां भी वियतनाम की तरह प्राईवेट सेक्टर पर पॉलिसी को नजरअंदाज करने के आरोप लगते रहे हैं।