'PM के अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने पर रोक लगे': SC का तुरंत सुनवाई से इनकार, याचिका में दावा- कोर्ट में केस चल रहा, चादर चढ़ाने से गलत संदेश जाएगा

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की स्पेशल वेकेशन बेंच ने उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने पर रोक की मांग की गई है। 

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा, पीएम मोदी की ओर से भेजे गए चादर से गलत संदेश जाएगा। क्योंकि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का केस राजस्थान की अदालत में पेंडिंग है। उस याचिका में दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह का निर्माण एक प्राचीन और पूर्व-मौजूद 'भगवान श्री संकटमोचन महादेव विराजमान मंदिर' पर किया गया है।

कोर्ट में किसने क्या कहा?

• वकील ने कहा, हम इस पर आज सुनवाई की अपील करते हैं। यह पीएम मोदी के अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने को लेकर है। हम इस पर रोक की मांग करते हैं, क्योंकि अजमेर कोर्ट में यह मामला लंबित है।
• सीजेआई ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। 
• इसके बाद वकील ने मांग की कि इस केस को 26 दिसंबर को सुनवाई के लिए तय कर दें।
• इस पर सीजेआई ने कहा कि इसके लिए आप नियमों का पालन करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी तक विंटर वेकेशन
सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी तक विंटर वेकेशन है। हालांकि, सीजेआई ने अर्जेंट केस की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर यानी आज विशेष बेंच बुलाई थी। ये बेंच 26 और 29 दिसंबर को भी अर्जेंट केस की सुनवाई करेगी। 

अजमेर कोर्ट में क्या है मामला
दरअसल, अजमेर की कोर्ट में याचिका दायर कर अजमेर दरगाह का ASI सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी, ताकि शिव मंदिर के अवशेषों की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके। याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह की वास्तुकला और छत की बनावट मंदिर जैसी है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि दरगाह में शिवलिंग मौजूद है।

कोर्ट ने पिछले साल अजमेर दरगाह कमेटी, ASI और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को इस मामले पर नोटिस जारी किए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों में सुनवाई पर रोक लगाने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में सभी अदालतों को मुगल आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों को पुन स्थापित करने की मांग वाले नए केस दर्ज करने या लंबित केसों पर आदेश जारी करने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते समय दिया था।