SC ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को समझाइश दी: कहा- प्रदेश सरकार को अपना काम करने दें, हस्तक्षेप न करें

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को समझाइश दी। हाईकोर्ट कि ओर से प्रदेश सरकार के काम में बार-बार दखल दिए जाने पर सुप्रीम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा- हाईकोर्ट की इस प्रैक्टिस से ऐसा नजर आता है कि वो राज्य सरकार के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्याययालय ने कहा कि अगर हाईकोर्ट इस तरह का रवैया जारी रखता है, तो फिर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकल बॉडी इलेक्शन को 6 महीने के लिए टालने की मांग खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि डेलिमिटेशन यानी परिसीमन प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि, सिर्फ इस आधार पर चुनाव टाले नहीं जा सकते।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव को समय पर कराना संविधान के तहत अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 3,500 ग्राम पंचायत, 90 पंचायत समितियां, 11 जिला परिषद और 71 शहरी स्थानीय निकाय हैं।

यहां 30 अप्रैल को चुनाव होने थे, लेकिन इसकी तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। क्योंकि यहां ज्यादा ठंड होने की वजह से आवागमन में समस्या होती है। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 31 मई को चुनाव कराने का फैसला लिया है।