सुप्रीम कोर्ट SIR वाली याचिकाओं पर निराश: कहा- पिटीशन्स को स्टेटवाइज अलग करें, UP- पश्चिम बंगाल और केरल से ज्यादा पिटीशन

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में दायर की जा रही याचिकाओं पर निराशा जताई। चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- SIR के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल से याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा याचिका दायर कर राजनीतिक पार्टियों के लोग सुर्खियां बटोरने और राजनीतिकरण कर रहे हैं।

चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने SIR से जुड़ी याचिकाओं को स्टेटवाइज अलग करने के निर्देश दिए। इससे कोर्ट को राज्यभर की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने में आसानी हो।

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अलग-अलग मुद्दे वाली पांच नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन दायर याचिकाओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट SIR के मुख्य मुद्दे पर कब सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि बिहार में SIR की वैधता पर प्रायोरिटी के आधार पर फैसला लिया जाना जरूरी है, क्योंकि इस विरोध से अन्य राज्यों में चल रही प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही जबाव मांगा कि असम को SIR प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा गया है।

समय-सीमा में बढ़ाने की मांग
उत्तर प्रदेश के याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट से कहा कि उनकी याचिका नोटिफिकेशन में तय टाइमलाइन से संबंधित है। उन्होंने दावा किया कि उत्तरप्रदेश राज्य बड़ा होने के लिहाज से टाइमलाइन पर्याप्त नहीं हैं। इसे बढ़ाना चाहिए।
वहीं तमिलनाडु से SIR याचिका पर प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि कोर्ट को तय समय -सीमा बढ़ानी चाहिए। क्योंकि सदर्न स्टेट के माइग्रेंट वर्कर पोंगल के बाद वापस आते हैं।

BLO की सुरक्षा मुहैया करने वाली याचिका पर निराश
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास का खुलासा करने वाली और BLO की सुरक्षा मुहैया करने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ( CAPF) की तैनाती की मांग करने वाली याचिका पर भी चिंता जताई है।

अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती
कोर्ट ने केंद्र और चुनाव निकाय को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने चुनावी कार्यालयों का घेराव किए जाने वाली घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने चुनाव निकाय BLO की सुरक्षा सनिश्चित करने के लिए समय पर कार्रवाई करने की बात कही है।