पाकिस्तान से आए हिंदुओं के विस्थापन पर रोक: सुप्रीम कोर्ट बोला- नागरिकता देना ही काफी नहीं, रहने की व्यवस्था भी कीजिए; केंद्र से जवाब मांगा

नेशनल डेस्क. पाकिस्तान से भारत आए 250 हिंदू दलित परिवारों के विस्थापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार से कहा- उन्हें सिर्फ भारतीय नागरिकता देना काफी नहीं है, उन्हें सम्मानजनक घर भी मिलना चाहिए। ये परिवार दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के पास मजनू का टीला में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन परिवारों के संभावित विस्थापन को लेकर सुनवाई की।

जस्टिस MM सुंद्रेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा- नागरिकता मिलने के बाद भी निवासियों को इलाके से निकाले जाने का खतरा बना हुआ है। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए कहा है। तब तक कोर्ट ने उनके विस्थापन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- नागरिकता के साथ-साथ पुनर्वास और रहने की सही व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि ये समुदाय सम्मान के साथ रह सकें।

1 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये भी निर्देशित किया है कि इन नागरिकों के स्थायी पुनर्वास और आवास के लिए प्रशासन से कदम उठाने के लिए कहा है। पाकिस्तान से भारत आए 1,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जो सालों से इस इलाके में रह रहे हैं और अब अपने रहने और रहने की जगह को लेकर उलझन में हैं।