अरुणाचल में सरकारी ठेका देने में गड़बड़ी का मामला: सुप्रीम कोर्ट का CBI जांच का आदेश, 16 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी; CM खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियां घेरे में

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने CBI को अरुणाचल प्रदेश में सरकारी ठेका देने में हुई हेराफेरी की प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले में आरोप है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी फर्मों को गैरकानूनी ढंग से दिया गया। बेंच ने CBI को निर्देश दिया है कि वे 16 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि इस मामले में आगे की जांच जरूरी है या नहीं।

बेंच ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को नोडल अधिकारी के तौर पर जांच में CBI के साथ कॉर्डिनेशन करने को कहा है। साथ ही इनसे जुड़े सभी डाॅक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाने और तय करने के लिए कहा है कि मामले से जुड़ा कोई भी सबूत नष्ट नहीं हो।

सुप्रीम कोर्ट में सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना की ओर से इससे जुड़ी जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई की।

1270 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके से जुड़े मामले में जांच
याचिका में आरोप लगाया गया है कि करीब 1270 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े लोगों को अवैध रूप से दिए गए। इनमें CM की पत्नी,मां और भतीजे की कंपनियों के नाम शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट देने में पक्षपात किया गया। ठेका हासिल करने वाली फर्मों में CM की पत्नी की कन्स्ट्रक्शन कंपनी ‘मेसर्स ब्रांड ईगल्स’ का नाम भी शामिल है।

स्पेशल जांच की मांग की गई थी
इसके अलावा मुख्यमंत्री के भतीजे और तवांग के विधायक त्सेरिंग ताशी की कंपनी मेसर्स एलायंस ट्रेडिंग कंपनी को भी नियमों की अनदेखी कर ठेके दिए जाने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इन आरोपों की जांच को CBI या विशेष जांच टीम (SIT) से करवाने की मांग की थी।