सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 'बिलों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल-राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन निर्धारित नहीं की जा सकती'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बिलों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल-राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन निर्धारित नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संविधान के आर्टिकल 143 के तहत दिए गए रेफरेंस के जवाब में दी। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर टाइमलाइन का उल्लंघन होता है तो कोर्ट का बिलों को डीम्ड एसेंट घोषित करने का कॉन्सेप्ट संविधान की भावना के खिलाफ है और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट का "डीम्ड एसेंट" घोषित करने का कॉन्सेप्ट असल में गवर्नर के लिए रिजर्व कामों पर कब्जा करना है।

'डीम्ड असेंट' (Deemed Assent) का अर्थ होता कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी विधेयक पर तय समय-सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेते हैं, तो विधेयक को अपने आप स्वीकृत (पास) मान लिया जाएगा।

'टाइम-बाउंड तरीके से फैसला करने का निर्देश दे सकती है कोर्ट'
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने कहा, अगर राज्यपाल की ओर से लंबे समय तक या बिना किसी वजह के देरी होती है, जिससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में रुकावट आती है तो कोर्ट बिल की मेरिट के आदार पर राज्यपाल को टाइम-बाउंड तरीके से फैसला करने का निर्देश देने के लिए ज्यूडिशियल रिव्यू की लिमिटेड पावर का इस्तेमाल कर सकता है।

क्या है मामला?
दरअसल, यह पूरा मामला तमिलनाडु से जुड़ा है। तमिलनाडु विधानसभा में 2020 से 2023 के बीच 12 विधेयक पास हुए। इन्हें राज्यपाल आरएन रवि के पास भेजा गया। उन्होंने विधेयकों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इसके बाद राज्यपाल ने 10 विधेयक लौटा दिए, जबकि 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिए। विधानसभा से जब बाकी 10 विधेयकों को पास करके दोबारा राज्यपाल के पास भेजा गया तो उन्होंने इन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 8 अप्रैल को इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने की समयसीमा तय कर दी। कोर्ट ने कहा- राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। राज्यपाल के भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा।

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके SC से ही 14 सवाल पूछे। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय-सीमा तय करने पर स्पष्टीकरण मांगा। 

राष्ट्रपति के रेफरेंस पर जवाब देने के लिए 5 जजों की बेंच ने 10 दिन तक सुनवाई कर 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।