'घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछा सकते': लापता रोहिंग्या नागरिकों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- भारत में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वालों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछा सकते। 

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने मई में 5 रोहिंग्या व्यक्तियों को उठाया था, उसके बाद से उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

'पहले अवैध तरीके से दाखिल होते हैं फिर अधिकार मांगते हैं'
याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने पूछा, घुसपैठिए बाड़ काटकर या सुरंग के जरिए भारत में अवैध तरीके से दाखिल होते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अब हम दाखिल हो चुके हैं तो सभी अधिकारों सूचना, भोजन और यहां तक कि अपने बच्चों के अधिकारों के हकदार हैं। हमारे देश में गरीब लोग भी हैं। क्या वे कुछ लाभों और विशेषाधिकारों के हकदार नहीं हैं? क्या हमें ये लाभ दूसरों को देने चाहिए?"

क्या सरकार ने शरणार्थी घोषित किया- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या भारत सरकार ने कभी रोहिंग्याओं को आधिकारिक रूप से शरणार्थी घोषित किया। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए कि अगर किसी व्यक्ति को शरणार्थी का वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है और वह अवैध रूप से सीमा पार कर देश में दाखिल हुआ तो उसे यहां रुकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हम निर्वासन के अधिकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहां मुद्दा ये है कि हिरासत में रहते हुए लापता हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना जरूरी है।

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से वकील जे जो एंटोन बेनो ने कहा, हमें नहीं पता कि उठाए जाने के बाद वे कहां थे। यह मुद्दा उनकी कानूनी स्थिति के बारे में नहीं है। असली सवाल यह है कि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें सही प्रक्रिया के बिना उन्हें वापस भेजना उचित नहीं है।

'क्या हम रेड कार्पेट बिछा कर स्वागत करें'
कोर्ट ने कहा, आपको यहां (रोहिंग्याओं) रहने का कोई कानूनी दर्जा नहीं है। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर की ओर हमारी सीमा अत्यंत संवेदनशील है। जब कोई घुसपैठिया कानून के तहत पकड़ा जाता है, तो आप चाहते हैं कि हम उसके लिए रेड कार्पेट बिछा दें।