महिला वकील को बेवजह हिरासत में रखने पर SC सख्त: 7 जनवरी तक UP पुलिस से जवाब तलब; कहा- थाने का CCTV फुटेज बिना छेड़छाड़ किए हमें सौंपे

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील को बिना वजह हिरासत में रखने वाली याचिका पर सुनवाई की। महिला वकील ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें हिरासत में रखकर यौन शोषण किया गया। इस मामले में SC ने  नोएडा 126 सेक्टर पुलिस को नोटिस भेजी है। साथ ही कहा कि थाने में लगे CCTV की फुटेज सील्ड कवर में कोर्ट को सौंपे । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एन.वी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 

जजों ने कहा कि कोर्ट ऐसे केस को एंटरटेन नहीं करती है। हालांकि, महिला वकील की ओर से दायर याचिका में पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को 7 जनवरी तक मामले में जवाब देनी होगी। साथ ही गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमीश्नर को आदेश दिया है कि पुलिस स्टेशन में लगे CCTV फुटेज घटना के समय वाले हिस्से को बिना डिलिट किए पेश किया जाए।

बिना किसी वजह के मुझे हिरासत रखा गया
पिटीशनर (महिला वकील) ने आरोप लगाया है कि 3 दिसंबर की रात वह अपने क्लाइंट को लेकर FIR दाखिल करवाने के लिए नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन गई थीं। इस दौरान पुलिसकर्मी  FIR  दर्ज करने से इनकार कर रहे थे। जब मैंने FIR दर्ज करने पर जोर दिया, तो पुलिसकर्मी बिना किसी वजह के मुझे हिरासत में रखा। रात 12:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक करीब 14 घंटे हिरासत में रखा गया।

कस्टोडियल यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा
याचिकाकर्ता ने बताया कि हिरासत के दौरान उन्हे कस्टोडियल यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। इनमें पुरूष पुलिसकर्मी समेत SHO शामिल हैं। इन्होंने उनके साथ जोर-जबरदस्ती की। साथ ही सैक्सुअल थ्रेट भी दी। याचिका में बताया गया है कि महिला वकील का कोट फाड़ दिया गया। कपड़े में सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डर लगा है या नहीं, इसके लिए उनके कपड़ों की तलाशी ली गई। पुलिसकर्मियों ने पिटीशनर के गर्दन पर सरकारी पिस्तौल दिखाकर डराया और पिटीशनर के फोन के पासवर्ड बताने को कहा। इसके बाद उसके और उनके क्लाइंट के मोबाइल से सबूत के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो को डिलीट करवा दिया।