गोद लिए बच्चे की उम्र मैटरनिटी लीव में बाधा न बने: SC ने 3 मंथ पॉलिसी को गलत माना; कहा- अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा हो, तब भी मिले छुट्टी

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोद लिए बच्चे की उम्र के आधार पर मैटरनिटी लीव देना गलत है। दरअसल, अब तक का नियम यह है कि अगर कोई महिला 3 महीने से छोटा बच्चा गोद लेती है, तभी उसे 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। लेकिन अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है, तो यह सुविधा नहीं मिलती। कोर्ट ने इस 3 मंथ पॉलिसी को गलत माना है।

बच्चा छोटा या बड़ा, देखभाल बराबर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मां को मिलने वाले अधिकार एक जैसे होने चाहिए। अब चाहे वो बच्चा एडॉप्ट करे या खुद से जन्म दे। कोई महिला 3 महीने से छोटा बच्चा गोद ले या उससे बड़ा, दोनों की स्थिति एक जैसी है। इसलिए दोनों स्थिति में अधिकार भी बराबर मिलने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सीधा मतलब यह है कि बच्चे की देखभाल हर उम्र में जरूरी है। इसलिए उम्र के आधार पर फर्क नहीं किया जा सकता। वैसे भी 3 साल से कम उम्र के बच्चे रेयर केसेज में एडॉप्ट किए जाते हैं। ऐसे में पुराने कानून में बिल्कुल सुधार होना चाहिए।

एडॉप्टेड चाइल्ड अलग तो नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा- गोद लेने वाली मां को भी बच्चे के साथ इमोशनली और फिजिकली एडजस्ट करना पड़ता है। एडॉप्टेड चाइल्ड किसी भी तरीके से बायोलॉजिकल चाइल्ड से अलग नहीं होता। पेरेंट्स को उसकी भी उतनी ही देखभाल करनी पड़ती है, जितनी खुद से जन्में बच्चे की।

पुरानी शर्त समानता के अधिकार के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की धारा 60(4) में जो 3 महीने की शर्त रखी गई है, वो आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है। इस धारा में कहा गया है कि महिला को मैटरनिटी लीव तभी मिलेगी, जब वो 3 महीने से छोटा बच्चा गोद ले।

खैर, कोर्ट ने इस धारा को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, लेकिन साफ कहा है कि इसमें दी गई यह शर्त गलत है।