लिव-इन से बाहर आना क्राइम नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अपनी मर्जी से साथ रहे, बच्चे को जन्म दिया, तो फिर यह अपराध कैसे
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जस्टिस नागरत्ना ने पूछा, सहमति से रिलेशनशिप को सेक्सुअल असॉल्ट केस में बदला जा सकता है? (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर होना अपराध नहीं है। जस्टिस BV नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान सहमति से बने संबंध और आपराधिक यौन अपराध के बीच अंतर पर जोर दिया। उन्होंने कहा- लिव-इन रिलेशनशिप के अपने रिस्क होते हैं।
यह टिप्पणी जस्टिस BV नागरत्ना ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर रेप और मारपीट का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से लिव-इन में रहना और सेक्सुअल क्राइम के बीच अंतर भी स्पष्ट किया।
सहमति से साथ रहे, तो फिर क्राइम कैसे- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस नागरत्ना ने कहा- जब कोई एडल्ट मैरिज के बिना लिव इन में रहते हैं, तो इस तरह के रिलेशन में जोखिम होते हैं, यह एक लिव-इन रिलेशनशिप है। उन्होंने कहा- महिला ने लिव-इन के दौरान एक बच्चे को भी जन्म दिया है, अब वह रेप और मारपीट का आरोप लगा रही है। उन्होंने पूछा- जब सहमति से साथ रह रहे थे, तो फिर क्राइम कैसे हुआ।
जस्टिस नागरत्ना ने पूछा, सहमति से रिलेशनशिप को सेक्सुअल असॉल्ट केस में बदला जा सकता है? इस तरह के सवालों से पीड़ित ही शर्मसार होती हैं? लिव-इन रिलेशनशिप में यही होता है, वह वर्षों तक साथ रहे, जब वह दोनों अलग हुए, महिला ने व्यक्ति के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट की शिकायत दर्ज करा दी। इस तरह बिना शादी के रिलेशनशिप में जोखिम होते हैं।
शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि विधवा महिला 18 साल की थी, तब उनकी मुलाकात हुई थी, व्यक्ति ने उससे शादी का भरोसा दिया था, जबकि आरोपी की पहले ही शादी हो चुकी थी, उस समय उसकी 4 पत्नियां थी, लेकिन महिला इस बारे में नहीं जानती थी।
'महिला बच्चे के लिए गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है'
जस्टिस नागरत्ना ने सवाल करते हुए कहा- महिला ने उस व्यक्ति को लिव-इन के लिए चुना और बिना शादी के उनका एक बच्चा भी हो गया। जब महिला के वकील ने दावा किया कि आरोपी ने और भी कई लोगों के साथ ऐसा किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह सिर्फ याचिकाकर्ता के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के प्रति सहानुभूति भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- महिला अपने बच्चे के लिए गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है, लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर आना अपराध नहीं हो सकता है।

