सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर की बर्खास्तगी रद्द की: कहा- गलत और भूलयुक्त आदेश पारित करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्यप्रदेश के ज्यूडिशियल ऑफिसर की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिला न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ कथित गलत और भूलयुक्त आदेश पारित करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट को न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 

जस्टिस जेबी पारदीवाली और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने निर्भय सिंह सुलिया की दायर अपील को मंजूरी दे दी। निर्भय सिंह सुलिया को 2014 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद से हटा दिया था। उन पर भ्रष्टाचार और एक्साइज एक्ट के तहत बेल एप्लीकेशन पर फैसला करते समय डबल स्टेंडर्ड अपनाने का आरोप था।

हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंटल जांच के बाद एक्शन लिया था
उन पर ये एक्शन हाईकोर्ट की एक डिपार्टमेंटल जांच के बाद लिया गया, जिसमें आरोप था कि उन्होंने मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत दर्ज मामलों में जमानत याचिकाओं पर फैसला करते समय दोहरा मापदंड अपनाया था। आरोप था कि उन्होंने कुछ मामलों में 50 लीटर से ज्यादा शराब जब्त होने के बावजूद जमानत दे दी, जबकि ऐसे ही दूसरे मामलों में यह कहते हुए जमानत खारिज कर दी कि जब्त की गई शराब की मात्रा 50 लीटर से ज्यादा है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।

जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा- इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट को न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा- सिर्फ इसलिए कि कोई आदेश गलत है या फैसले में कोई गलती है, किसी न्यायिक अधिकारी को बिना किसी और वजह के विभागीय कार्यवाही नहीं की जाना चाहिए।