लिस्टेड मामलों की सुनवाई वर्चुअली होगी: SC में PM की फ्यूल बचाने की अपील का असर; अब जज भी कार पूलिंग करेंगे

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल बचाने की अपील का असर सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई देने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड वर्क मॉडल अपनाने का फैसला किया है। आदेश के मुताबिक, अब हफ्ते में दो दिन 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। साथ ही फ्यूल बचाने के उद्देश्य से कार-पूलिंग को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी
इसके अलावा, लिस्टेड मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, ‘मिसलेनियस डेज’ यानी सोमवार और शुक्रवार को लिस्टेड मामलों की सुनवाई होगी। वहीं, पार्शियल वर्किंग डेज के दौरान भी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इसमें गर्मी की छुट्टियों और अन्य छुट्टियों के दौरान होने वाला कोर्ट का कामकाज भी शामिल रहेगा।

PM की अपील के बाद SC का फैसला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 12 मई को केंद्र सरकार के पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट (DoPT) द्वारा जारी मेमोरेंडम के बाद लिया गया है। इस मेमोरेंडम का उद्देश्य फ्यूल कन्जंप्शन कम करना और कामकाज को आसान बनाना है।

वीकली रोस्टर तैयार करें
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिंक समय पर शेयर किए जाएं। साथ ही वीकली रोस्टर तैयार किया जाए, ताकि कोर्ट का कामकाज प्रभावित न हो। सुनवाई के दौरान किसी तरह की तकनीकी परेशानी न आए, इसके लिए तकनीकी व्यवस्था मजबूत रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

PM ने कोरोना काल की याद दिलाई
प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में एक रैली के दौरान कहा था- हमने कोरोना के दौर में वर्क फ्रॉम होम किया, ऑनलाइन मीटिंग्स कीं, वीडियो कांफ्रेंस कीं। ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित कीं और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर शुरू करें, तो वो देशहित में होगा।

पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ने से घाटे में तेल कंपनियां
बता दें, मिडिल ईस्ट में वॉर क्राइसिस से इंडियन ऑइल कंपनियों पर असर पड़ रहा है। ग्लोबली क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब हो गया है। करीब चार साल बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगे किए हैं।