सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड पर सुनवाई आज से: सिर्फ पहचान तक सीमित रखने की मांग; नागरिकता-पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल का आरोप

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट मंगलवार से आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर अहम सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि आधार को केवल पहचान पत्र तक सीमित रखा जाए, नागरिकता, डोमिसाइल और पते के प्रमाण के रूप में नहीं। आरोप है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जारी किए आधार कार्ड का इस्तेमाल सिटिजनशिप, डोमिसाइल और रेसीडेंसियल एड्रेस के रुप में हो रहा है।

पिटिशन में आधार कार्ड को सिर्फ पहचान से जुड़े होने तक सीमित रखने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत और जस्टिस वी मोहना वकील अश्विनी दुबे की याचिका पर सुनवाई करेंगे।

केंद्र, राज्य सरकार को आदेश देने की मांग
याचिका में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को आदेश देने की मांग की है। जिससे यह तय किया जा सके कि आधार सिर्फ पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल हो, ना कि सिटिजनशिप, डोमिसाइल और रेसीडेंसियल एड्रेस के रुप में।वकील अश्विनी दुबे ने अपनी याचिका में कहा- नए वोटर रजिस्ट्रेशन में जन्म तिथि और पते के सबूत के तौर पर आधार का इस्तेमाल करना संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ माना जाए।

सिटिजनशिप या डोमिसाइल की तरह इस्तेमाल हो रहा आधार
याचिका में कहा गया है कि आधार एक्ट 2016 के सेक्शन 9 कहता है कि आधार सिटिजनशिप या डोमिसाइल का सबूत नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 22 अगस्त 2023 के नोटिफिकेश में कहा था कि आधार सिर्फ एक पहचान का सबूत है, यह नागरिकता, पता और जन्मतिथि का सबूत नहीं है।

आरोप है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल उम्र, नागरिकता, स्थायी निवासी और स्कूल एडमिशन में हो रहा है। यहां तक की जन्मतिथि, जमीन खरीदने, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन में इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह अवैध घुसपैठिए आधार के जरिए कई दस्तावेज बनवा रहे हैं।