कश्मीरी सेपरेटिस्ट शब्बीर अहमद शाह को SC से जमानत: J&K में आतंक फैलाने के लिए फंड जुटाने का आरोप, NIA ने 2019 में गिरफ्तार किया था

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी सेपरेटिस्ट शब्बीर अहमद शाह को जमानत दे दी। उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत फंडिंग से जुड़े मामले में केस दर्ज है। शाह ने इससे पहले 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुना मामला
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान शाह की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गॉन्जाल्विस ने दलीलें पेश कीं, जबकि NIA की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शाह को जमानत देने का फैसला सुनाया।

वकील बोले- सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बनाया आरोपी
सुनवाई के दौरान शाह के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने अपनी शुरुआती चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं किया था। बाद में गिरफ्तारी के बाद दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि शाह पिछले 6 साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं और मुकदमे की सुनवाई लंबित है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

NIA ने कहा- अलगाववादी नेटवर्क की फंडिंग का आरोप
दूसरी ओर NIA ने कोर्ट में दलील दी कि शाह पर कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने और गैरकानूनी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने के गंभीर आरोप हैं। एजेंसी के अनुसार, यह मामला अलगाववादी नेटवर्क की फंडिंग से जुड़ा है, जिसकी जांच लंबे समय से चल रही है।

2019 में हुई थी गिरफ्तारी
शब्बीर अहमद शाह को NIA ने साल 2019 में गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई 2017 में दर्ज उस मामले के तहत हुई थी, जिसमें कई अलगाववादी नेताओं पर फंडिंग और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तारी के बाद से शाह न्यायिक हिरासत में थे।

अलगाववादी संगठन के प्रमुख हैं शाह
शाह कश्मीर घाटी के अलगाववादी संगठन जम्मू एंड कश्मीर डेमाक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDP) के सुप्रीमो हैं। उन पर कश्मीर घाटी में अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े कई मामलों में आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन मामलों में विदेशी फंडिंग और स्थानीय नेटवर्क के जरिए गतिविधियां चलाने की जांच की जा रही है।