फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कैमिकल्स से कैंसर के खतरे वाली पिटीशन खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह अमीरों का शहरी फोबिया; पिटीशनर की मांग-WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक लिमिट तय करें
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SC ने फूड प्रोडक्टस में कैंसर पैदा करने वाले कैमिकल्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए दायर PIL खारिज की। फाइल फोटो
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने गुरुवार को फूड प्रोडक्टस में कैंसर का खतरा पैदा करने वाले कैमिकल्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स और बोतलबंद पानी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के स्टैंडर्ड के मुताबिक, ऐसे कैमिकल्स के इस्तेमाल की लिमिट तय की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा- यह अमीरों का शहरी फोबिया है।
इस जनहित याचिका में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के नियमों को चुनौती दी गई थी। इन नियमों के मुताबिक, ऐसे उत्पादों में एक तय लेवल तक एंटीमनी और डाइ-2-एथिलहेक्सिल थैलेट (DEHP) जैसे केमिकल का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। इसमें प्लास्टिक की पानी की बोतलों और फूड पैकेजिंग से निकलने वाले कैमिकल्स के बारे में बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से बदलने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत बोले- भारत घूमें तब हालत का पता लगेगा
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने पिटीशनर से देश की जमीनी हकीकत समझने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता से कहा कि वे भारत में घूमें, तब उन्हें पता चलेगा कि हालत क्या है। कई जगहों पर तो लोगों को साफ पानी तक नहीं मिलता।
चीफ जस्टिस ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कि जब गांधी भारत आए थे, तो उन्होंने गरीब इलाकों का दौरा किया था। उन्होंने पिटीशनर से कहा कि वे भी उन गरीब इलाकों में जाएं, जहां पानी मिलना भी चुनौती है, तब समझ आएगा कि भारत वास्तव में क्या है।
पिटीशनर की मांग- DEHP माइग्रेशन पर WHO स्टैंडर्ड को लागू करें
पिटीशनर ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) द्वारा 2022 में लागू किए गए उन मानकों को भी चुनौती दी, जो प्लास्टिक पैकेजिंग में DEHP के माइग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। PIL में यह भी मांग की गई कि जब तक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) कानून के मुताबिक अपने स्टैंडर्ड में बदलाव नहीं करता, तब तक DEHP के माइग्रेशन पर WHO स्टैंडर्ड को लागू किया जाए।
अधिकारियों से यह भी अपील की गई कि वे आम लोगों को एंटीमनी और DEHP से हो रही खराब हेल्थ के बारे में जानकारी दे। मानव शरीर पर इन कैमिकल्स के क्योमोलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर एक स्वतंत्र, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके से हेल्थ रिक्स पर ध्यान दें।

